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Yamuna Nagar News: करनैल सिंह राठी को नियुक्त किया प्रधान
Wed, 20 Aug 2025 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 20 Aug 2025 12:49 AM IST
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गांव कुंजल जाटान में कार्यक्रम के दौरान मौजूद किसान। संगठन
संवाद न्यूज एजेंसी
रादौर। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मंगलवार को गांव कुंजल जटान में त्रिवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करनैल सिंह राठी ने की। सम्मेलन में सात सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। सर्वसम्मति से करनैल सिंह राठी को प्रधान नियुक्त किया गया।
वहीं दर्शन लाल को सचिव, कुलवंत सिंह को कोषाध्यक्ष, अवतार सिंह को वरिष्ठ उपप्रधान, धर्मपाल को उपप्रधान, दर्शन लाल को संगठन सचिव, फूल सिंह को सह सचिव नियुक्त किया गया। नवनियुक्त प्रधान करनैल सिंह राठी ने अपनी नियुक्ति के लिए पदाधिकारियों का हार्दिक आभार प्रकट किया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलवाकर कार्यभार सौंपा गया।
किसान सभा के कोषाध्यक्ष प्यारे लाल तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार न तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर रही है और न ही किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। अभी जो अमेरिका ने देश पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, उससे देश की खेती व किसान पूरी तौर पर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसान सभा मांग कर रही है कि यह समझौता रद्द किया जाए।
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रादौर। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मंगलवार को गांव कुंजल जटान में त्रिवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करनैल सिंह राठी ने की। सम्मेलन में सात सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। सर्वसम्मति से करनैल सिंह राठी को प्रधान नियुक्त किया गया।
वहीं दर्शन लाल को सचिव, कुलवंत सिंह को कोषाध्यक्ष, अवतार सिंह को वरिष्ठ उपप्रधान, धर्मपाल को उपप्रधान, दर्शन लाल को संगठन सचिव, फूल सिंह को सह सचिव नियुक्त किया गया। नवनियुक्त प्रधान करनैल सिंह राठी ने अपनी नियुक्ति के लिए पदाधिकारियों का हार्दिक आभार प्रकट किया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलवाकर कार्यभार सौंपा गया।
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किसान सभा के कोषाध्यक्ष प्यारे लाल तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार न तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर रही है और न ही किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। अभी जो अमेरिका ने देश पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, उससे देश की खेती व किसान पूरी तौर पर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसान सभा मांग कर रही है कि यह समझौता रद्द किया जाए।
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