सरकार की नीतियों को शिक्षा विरोधी बताकर सचिवालय में गरजे जेबीटी अध्यापक

अध्यापकों ने सरकार की नीतियों शिक्षा विरोधी बताकर नारेबाजी कर रोष जताया। ज्ञापन सौंपने से पूर्व जगाधरी अनाज मंडी गेट पर भी धरना प्रदर्शन किया। यहां जिला प्रधान कुलवंत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार रोज नए फरमान जारी कर रही है, जिससे स्कूली शिक्षा खतरे में पड़ गई है। विद्यालयों में ठीक से दाखिले भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दाखिले विद्यालय की आईडी से न होकर अध्यापक की आईडी पर हो रहे हैं।
विभाग के एमआईएस का सर्वर भी ठीक से कार्य नहीं कर रहा। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने एक अन्य आदेश पत्र जारी किया कि आरटीई के तहत सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को पास के निजी विद्यालयों में दाखिले की एवज में निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि जारी की जाएगी। कुलवंत सिंह ने कहा कि यह फैसला कि सरासर अन्याय है। इससे आने वाले समय में सरकारी विद्यालयों में दाखिल होने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। इससे सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे।
जिला महासचिव रामस्वरूप ने कहा कि वे सरकार की नीतियों की निंदा करते हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षक संघ खड़ा रहेगा। इसके लिए आंदोलन जब तक जारी रखेगा, तब तक सरकार इन आदेशों को वापस नहीं ले लेती। राज्य प्रधान जगजीत सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ क्रमिक अनशन हो रहा है। यह तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार अपने फरमान वापस नहीं लेती। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन में शिक्षकों को आ रही समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।
साथ ही चेताया कि समस्याओं का समाधान ना होने पर पूरे प्रदेश के जेबीटी अध्यापक सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। मौके पर जिला वरिष्ठ उपप्रधान ललित कांबोज, राज्य सचिव कृष्ण पाल राणा, जिला कोषाध्यक्ष राकेश सैनी, जगाधरी खंड प्रधान सुरेंद्र कांबोज, छछरौली खंड प्रधान विजेंद्र सिंह, रादौर खंड प्रधान रोहताश कंबोज, बिलासपुर खंड प्रधान दीदार सिंह, साढौरा खंड प्रधान शीशपाल राठी, सरस्वती नगर खंड प्रधान बलविंद्र सिंह, पूर्व जिला महासचिव रामेश्वर बापा, रतन कश्यप, महीपाल, मुकेश शर्मा, नरेश कुमार, कुलदीप कुमार, वीरेंद्र कुमार, राजेश कुमार, मनोज गुर्जर मौजूद रहे।