पंद्रह माह में 13 ने गंवाई जान, अब और कितना इंतजार

इन्हें धरातल पर लाने के लिए ढाई वर्षों से डिस्ट्रिक रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में यह मुद्दा बार-बार उठया जा रहा है। हर बार दिशानिर्देश में ही कार्रवाई सिमट जाने से चौक के विस्तारीगरण सहित तमाम प्रोजेक्ट कागजों में अटक जाते हैं। इस बार प्रशासन ने कड़ा रुख दिखाते हुए रोड सेफ्टी मीटिंग में संबंधित विभागों को काम पूरा करने के लिए बीस दिन का समय दिया है।

इसके बाद अगर मधु चौक पर कोई हादसा होता है तो इसके लिए कार्य पूरा न करने वाले विभाग को जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान होगा।

चौक चौड़ा करने समेत इन प्रोजेक्ट्स पर होगा काम
मधु चौक पर हादसों का ग्राफ बढ़ने पर वर्ष-2011 में रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग में चौक को चौड़ा करने सहित ट्रैफिक पर नियंत्रण के लिए कई प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे। इनके तहत चौक का चारों ओर से विस्तार करने सहित कोनों पर स्लिप-वे बनाने, डिवाइडर के बीच के गैप को कम करने, जेब्रा-क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन व कैट आई, टैफिक लाइट आदि कार्य किए जाने हैं।

दो विभागों के बीच फंसा खंभे और ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग मामला
मधु चौक को चौड़ा करने के बीच यहां लगे खंभे और ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का काम आड़े आ रहा है, क्योंकि  इन काम के बाद ही अगले काम हो सकेंगे। इसके लिए कई माह से बिजली निगम नगर निगम से करीब डेढ़ लाख रुपये मांग रहा है, किंतु नगर निगम की ओर से पेमेंट न किए जाने से यह काम नहीं हो पाया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो नगर निगम को बिजली निगम द्वारा खंभे और ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के नाम पर मांगी जा रही राशि बहुत अधिक लग रही है, इसीलिए अब नगर निगम ने बिजली निगम से इस काम में कहां-कहां और कितना खर्च होगा, इसका ब्योरा मांगा है।

चौक पर हर वक्त रहती है जाम की स्थिति
शहर के सबसे व्यस्त मार्ग पर टी-प्वाइंट मधु चौक पर हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है। दिन में तो यहां ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए होम गार्ड और पुलिस कर्मी नजर आते हैं, किंतु देर शाम के बाद उनकी गैर-मौजूदगी में हालात बिगड़ने लग जाते हैं। चौक के बीच से दूसरी ओर निकलना जोखिम भरा बन जाता है, क्योंकि दोनों ओर से वाहन नॉन-स्टॉप रफ्तार में दौड़ते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में वाहन चालक सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। यदि प्रशासन द्वारा दिए गए 20 दिन के समय में चौक को चौड़ा करने संबंधित अन्य सभी प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं तो व्यवस्था में काफी हद तक सुधार की उम्मीद है।