बढ़े लोड की सूचना न दी तो नपेंगे बिजली उपभोक्ता

इसके बाद छापामारी कर लोड की सही जानकारी मुहैया नहीं कराने वालों पर नकेल कसते हुए जुर्माना कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।

बिजली निगम के मुताबिक मई और जून माह में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली उपकरणों का भी इस्तेमाल अधिक होने लगा। साथ ही कई उपभोक्ताओं द्वारा निगम को बिना किसी सूचना के घर पर एसी-कूलर व अन्य बिजली उपकरण लगा लिए।

विभागीय जानकारी के मुताबिक प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर 20 से 30 फीसदी अधिक लोड पड़ रहा है। ऐसे में बिजली निगम को संबंधित क्षेत्र के ट्रांसफार्मराें के जंपर सड़ने और ऑयल कम होने जैसी समस्याएं पेश आ रही हैं। इसके कारण क्षेत्र के लोगों को बिजली गुल होने की दिक्कत का समाना करना पड़ रहा है।

उधर, निगम टीमाें को ट्रांसफार्मराें की जांच कर बार-बार रिपेयरिंग करनी पड़ रही है। इसी परेशानी को मद्देनजर रख बिजली निगम ने सख्त रवैया अपनाने का मूड बनाया है। ऐसे उपभोक्ता, जिन्होंने बगैर किसी सूचना के लोड बढ़ा लिया है, उन्हें निगम ने लोड की सही जानकारी देने के लिए एक माह की मौहलत दी है।

यदि इस अवधि में उपभोक्ता निगम को सूचना देकर लोड नहीं बढ़ाते, तो उनके खिलाफ निगम द्वारा छापामारी कर जुर्माना कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी। निगम की मानें तो बताए गए लोड से अधिक इस्तेमाल पर जुर्माना राशि क्षमता को देखते हुए करीब एक हजार से पांच हजार तक वसूली जा सकती है।

सर्वे में भी सामने आई लोड बढ़ने की बात : बता दें कि बिजली निगम ने आरएबीडीआरपी (रिस्टर्कचर एसलरेटिड पॉवर डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम) के तहत एचसीएल कंपनी के जरिए अप्रैल-मई माह में सर्वे कराया था। सर्वे टीमों ने सभी घरेलू और कामर्शियल बिजली उपभोक्ताआें से संबंधित निर्धारित दस बिंदुओं पर डाटा जमा किया। इसमें टीमों ने यह जाना कि कनेक्शन किस फीडर और ट्रांसफार्मर पर चल रहा है। उसके मीटर की मौजूदा और पिछले बिल की रिडिंग क्या रही और किन उपकरणों का हो रहा इस्तेमाल व मीटर किस स्पीड से चल रहा है। इसके तैयार डाटा में भी उपभोक्ताओं द्वारा क्षमता से अधिक बिजली के इस्तेमाल करने पर लोड बढ़ने की बात सामने आई।

1 लाख 10 हजार कनेक्शन : सब-डिवीजन मॉडल टाउन, इंडस्ट्रियल एरिया, आईटीआई, जगाधरी सिटी और जगाधरी अर्बन में करीब एक लाख 10 हजार कनेक्शन हैं। जिन्हें बिजली निगम ने लोड की सही जानकारी मुहैया कराने के लिए एक माह यानी अगस्त तक का समय दिया है। उपभोक्ताओं को इस अवधि तक अपने बढ़े लोड की जानकारी संबंधित क्षेत्र कार्यालय में बतानी होगी। इसी जानकारी के आधार पर बिजली निगम द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में लोड के मुताबिक ट्रांसफार्मरों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा या फिर वहां अन्य ट्रांसफार्मरों का प्रबंध किया जाएगा।