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Yamuna Nagar News: महापंचायत में किसानों का एलान, रेट बढ़ने तक प्रदेशभर की शुगर मिलों को नहीं देंगे गन्ना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:06 AM IST
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Farmers announce at 'mahapanchayat' that they will not supply sugarcane to sugar mills across the state until prices are increased.
यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में नारेबाजी करते किसान। संवाद - फोटो : सांकेतिक
यमुनानगर। गन्ने के उचित भाव की मांग के लिए किसानों ने प्रदेश सरकार और शुगर मिलों के खिलाफ आंदोलन का एलान कर दिया है। किसानों ने स्पष्ट किया है कि जब तक गन्ने का भाव 430 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल नहीं किया जाता, तब तक प्रदेश की किसी भी शुगर मिल को गन्ने की आपूर्ति नहीं की जाएगी। आंदोलन के पहले चरण में 15 नवंबर से सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। वहीं प्रदेश की अन्य शुगर मिलों में पेराई सत्र शुरू होने पर 20 नवंबर से धरने दिए जाएंगे।
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शुक्रवार को सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) की ओर से आयोजित महापंचायत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। महापंचायत में यमुनानगर के अलावा अंबाला और कुरुक्षेत्र से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी महापंचायत में शामिल होना था लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले से निर्धारित कार्यक्रम के कारण वे नहीं पहुंच सके।
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भाकियू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कर्म सिंह मथाना और गन्ना संघर्ष समिति भादसो के प्रधान रामपाल चहल ने कहा कि इस बार चीनी के दाम में 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी हुई है जबकि सरकार ने गन्ने के भाव में केवल 15 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि की है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गन्ने के भाव में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं की गई तो अगले वर्ष से किसान गन्ने का उत्पादन 25 प्रतिशत तक कम कर देंगे। साथ ही शुगर मिलों के बजाय गन्ना क्रशरों में फसल डालने का विकल्प अपनाएंगे।
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भाकियू जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना ने कहा कि सरकार की ओर से की गई मूल्य वृद्धि किसानों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। खाद, बीज, डीजल, मजदूरी और कृषि उपकरणों की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में गन्ने का उचित भाव मिलना किसानों का अधिकार है। सरकार को खेती की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए गन्ने के रेट में पर्याप्त बढ़ोतरी करनी चाहिए।

जबरदस्ती की तो किसान देंगे जवाब :
भाकियू के निदेशक मनदीप सिंह रोड छप्पर ने कहा कि महापंचायत में सभी किसानों की सहमति से प्रदेश की किसी भी शुगर मिल को गन्ना नहीं देने का फैसला लिया गया है। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट रहेंगे। उन्होंने कहा कि धरने के दौरान यदि शुगर मिल प्रबंधन या सरकार की ओर से जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया तो किसान इसका कड़ा जवाब देंगे। किसानों ने दोहराया कि जब तक 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव की मांग स्वीकार नहीं होती, तब तक गन्ने की आपूर्ति शुरू नहीं की जाएगी।

महापंचायत में विनोद राणा नारायणगढ़, कुलदीप सिंह शाहबाद शुगर मिल, शिव कुमार संधाला, रिखी राम, मलकीत अंबाला प्रधान, मनजीत लालर, जोरा सिंह शाहबाद, संदीप टोपरा और कृष्णपाल सहित अनेक किसान मौजूद रहे।
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