Yamuna Nagar News: बैंक ने बिना अनुमति काटे 13 हजार रुपये, फर्द में चढ़ाया 4.52 लाख ऋण

यमुनानगर। जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक वीरवार को जिला सचिवालय में हुई। लगातार तीसरी बार बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज बैठक में नहीं पहुंचे। डीसी प्रीति ने बैठक में रखे गए कुल 15 मामलों में से 10 का समाधान किया और दो मामलों को आगामी बैठक के लिए लंबित रख दिया।
गांव फतेहगढ़ निवासी प्रवेश कुमार ने शिकायत में बताया कि एसबीआई प्रतापनगर से पशुपालन और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के लिए आवेदन किया था। बैंक ने उसे गाय पालन के लिए दो लाख रुपये का ऋण तो मंजूर कर दिया, लेकिन केसीसी ऋण स्वीकृत नहीं किया। बैंक ने उसकी अनुमति के बिना ऋण की राशि में से 13 हजार रुपये बीमा के नाम पर काट लिए।
इसके बाद उन्होंने अपनी जमीन की फर्द निकलवाकर देखी। फर्द में उसके नाम पर चार लाख 52 हजार रुपये की ऋण राशि दर्ज मिली। प्रवेश कुमार ने आरोप लगाया कि ऋण दिलाने के नाम पर दो बिचौलियों ने उससे 30 हजार रुपये बतौर रिश्वत भी लिए। डीसी ने बिना अनुमति बीमा के नाम पर 13 हजार रुपये काटने के मामले में एसडीएम को एसबीआई प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं दोनों दलालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी से कहा गया।
बिजली निगम के जेई व सीए पर कार्रवाई का निर्देश
जम्मू कॉलोनी-बी गली निवासी बिमला ने शिकायत दी कि उनकी दुकान किराये पर थी। दुकान के ऊपर ही उनका घर है। किरायेदार दुकान खाली करके चला गया। बाद में बिजली निगम ने 4,99,076 रुपये उनके घरेलू कनेक्शन के बिल में जोड़ कर भेज दिया। बिजली निगम के अधिकारियों ने किरायेदार का असली पता न होने के कारण राशि उनके बिल में जोड़ कर भेज दी गई। इसे काट कर अब बिल 3012 रुपये का कर दिया है। डीसी ने छह माह बाद मीटर उतारने और लापरवाही बरतने पर बिजली निगम के जेई व सीए पर कार्रवाई का निर्देश दिया।
दलाल ने नक्शा पास करा दिया
शहर के सुरेश कुमार ने शिकायत दी कि उनके घर को छोड़ बाकी घरों को वैध दिखाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नवंबर 2022 के बाद से पोर्टल पर चढ़ी सभी नई आईडी अवैध हैं। सरकार ने अब 74 कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है जिसमें इनकी कॉलोनी का भी नाम है। जिला कष्ट निवारण समिति सदस्य पवन बिट्टू ने कहा कि यह तो हर कॉलोनी की समस्या है। वहीं सदस्य रोशन लाल शर्मा ने कहा कि कॉलोनी अवैध होने के कारण पहले सुरेश कुमार के घर का नक्शा भी पास नहीं था। दलालों ने एक महीने में नक्शा पास करवा दिया। डीसी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए।
सरकारी विभागों में नहीं तालमेल
शहर की यमुना स्ट्रीट निवासी सुमित गर्ग ने रादौर रोड पर अतिक्रमण होने से चौड़ाई कम होने के आरोप लगाए। पीडब्ल्यूडी एक्सईएन पुनीत मित्तल ने डीसी को बताया कि इस सड़क पर सारे काम नगर निगम की तरफ से कराए जा रहे हैं। 57 फीट की सड़क है और सात फीट पर अतिक्रमण है। वहीं नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि वह तो केवल सड़क बनाते हैं। अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है। एक-दूसरे के साथ तालमेल नहीं होने पर डीसी ने दोनों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कहा।
15 दिन बाद भी निशानदेही की रिपोर्ट नहीं
गांव अंबली के लोगों ने शिकायत दी कि उनके घर के पास पानी की निकासी नहीं है। पीडब्ल्यूडी एक्सईएन पुनीत मित्तल ने डीसी को बताया कि यहां एक तरफ सड़क नीची व दूसरी तरफ ऊंची है। साथ ही 30 मीटर सड़क पर अवैध कब्जा भी है। इसकी निशानदेही करवाई है। तहसीलदार सरस्वतीनगर से रिपोर्ट मिलनी बाकी है। डीसी ने तहसीलदार से पूछा कि जब निशानदेही 13 अगस्त को हो चुकी है तो रिपोर्ट देने में इतने दिन क्यों लगा दिए। तहसीलदार गोलमोल जवाब देते नजर आए।
मंत्री विज के नहीं आने से लोग निराश
वहीं मंत्री अनिल विज के नहीं आने से लोगों में इस बार भी निराशा का माहौल देखने को मिला। क्योंकि अनिल विज त्वरित कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। व्यासपुर निवासी रवि ने बताया कि उन्हें अवैध कब्जों की शिकायत करनी थी। मंत्री के नहीं आने से वह उन तक अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। हमीदा के जाहिद ने बताया कि उन्हें पानी की निकासी की शिकायत करनी थी। इस बार भी मंत्री का इंतजार करके लौट रहे हैं।

जिला सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारी व सदस्य। संवाद- फोटो : हांसी के जिला सचिवालय में समाधान शिविर में शिकायते सुनते एसडीएम। स्रोत : प्रशासन