{"_id":"6261bf7f96741f2a2a3348c2","slug":"demand-to-issue-notification-to-abolish-trade-license-yamuna-nagar-news-knl1056983162","type":"story","status":"publish","title_hn":"ट्रेड लाइसेंस खत्म करने की अधिसूचना जारी करने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ट्रेड लाइसेंस खत्म करने की अधिसूचना जारी करने की मांग
विज्ञापन
यमुनानगर। उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र मित्तल की अगुवाई में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। इसमें सरकार से ट्रेड लाइसेंस खत्म करने की अधिसूचना जारी करने की मांग रखी। पीडब्ल्यूडी में मंत्री को ज्ञापन सौंपने के दौरान महेंद्र मित्तल ने बताया की सरकार व नगर निकाय मंत्रालय की नीतियों से प्रदेशवासी उलझन में हैं। आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों में अफसरशाही हावी है।
बताया कि सरकार ने ट्रेड लाइसेंस खत्म करने की घोषणा कर दी, किंतु अभी तक अधिसूचना जारी न होने से नगर निगम की ओर से दुकानदारों व व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस बनवाने के नोटिस आ रहे हैं। इससे दुकानदार व व्यापारी वर्ग परेशान हैं। उन्होंने ट्रेड लाइसेंस खत्म करने की अधिसूचना जल्द जारी करने की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नगर निगम का कराया संपत्ति सर्वे गलत है। सर्वे संपत्ति मालिक की जानकारी में नहीं हुआ। सर्वे में किसी की संपत्ति का मालिक तो किसी के संपत्ति के आकार से लेकर अन्य जानकारियां गलत हैं। आरोप लगाया कि नगर निगम सुविधाओं के नाम पर लोगों से खर्च तो ले रहा है, पर सुविधाएं नहीं दे रहा। उनकी मांग है कि नगर निगम को भंग किया जाए और संपत्ति सर्वे रद्द किया जाए। साथ ही संपत्तियों पर लग रहा विकास शुल्क भी हटाया जाए और अनअप्रूवड कॉलोनियों को अप्रूवड किया जाए। नगर निगम की सफाई व्यवस्था में ठेका प्रणाली खत्म कर पक्के सफाई कर्मचारी लगाए जाएं। मौके पर संजय मित्तल, संजीव गुप्ता, सदींप गांधी, सुनील वैद, ललित, विपिन, खुशवंत व अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
बताया कि सरकार ने ट्रेड लाइसेंस खत्म करने की घोषणा कर दी, किंतु अभी तक अधिसूचना जारी न होने से नगर निगम की ओर से दुकानदारों व व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस बनवाने के नोटिस आ रहे हैं। इससे दुकानदार व व्यापारी वर्ग परेशान हैं। उन्होंने ट्रेड लाइसेंस खत्म करने की अधिसूचना जल्द जारी करने की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नगर निगम का कराया संपत्ति सर्वे गलत है। सर्वे संपत्ति मालिक की जानकारी में नहीं हुआ। सर्वे में किसी की संपत्ति का मालिक तो किसी के संपत्ति के आकार से लेकर अन्य जानकारियां गलत हैं। आरोप लगाया कि नगर निगम सुविधाओं के नाम पर लोगों से खर्च तो ले रहा है, पर सुविधाएं नहीं दे रहा। उनकी मांग है कि नगर निगम को भंग किया जाए और संपत्ति सर्वे रद्द किया जाए। साथ ही संपत्तियों पर लग रहा विकास शुल्क भी हटाया जाए और अनअप्रूवड कॉलोनियों को अप्रूवड किया जाए। नगर निगम की सफाई व्यवस्था में ठेका प्रणाली खत्म कर पक्के सफाई कर्मचारी लगाए जाएं। मौके पर संजय मित्तल, संजीव गुप्ता, सदींप गांधी, सुनील वैद, ललित, विपिन, खुशवंत व अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
