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डी-प्लान : 19.15 करोड़ से करवाए जाएंगे विकास कार्य
Thu, 20 Jun 2024 05:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 20 Jun 2024 05:55 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। डी-प्लान स्कीम 2024-25 के तहत जिले में विकास कार्यों के लिए सरकार ने 19.15 करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है। 16 करोड़ 71 लाख 64 हजार रुपये से नए विकास कार्य किए जाएंगे। बाकी दो करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये से विभिन्न विभागों के लंबित कार्य पूरे किए जाएंगे।
नए विकास कार्यों में सामान्य घटक वर्ग (जनरल कम्पोनेंट क्लास) में नौ करोड़ 75 लाख 84 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। अनुसूचित जाति घटक वर्ग (एससी कम्पोनेंट क्लास) छह करोड़ 95 लाख 80 हजार रुपये खर्च किए जाने है। बुधवार को एडीसी आयुष सिन्हा ने इसे लेकर अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली।
एडीसी आयुष सिन्हा की अध्यक्षता में हुई डी-प्लान स्कीम 2024-25 की बैठक में नगर निगम, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, पंचायती राज, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, खेल विभाग, उद्यान विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को उनके महत्वपूर्ण कार्याें की जानकारी ली और महत्वपूर्ण कार्यों की जल्द से जल्द डिमांड भेजने के निर्देश दिए।
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एडीसी सिन्हा ने बताया कि डी-प्लान स्कीम के तहत इस बार 19 करोड़ 15 लाख 80 हजार रुपये का फंड की स्वीकृत हुआ है। पांच लाख रुपये के कार्य विभाग अपने स्तर पर कर सकता है। पांच लाख रुपये से अधिक के कार्यों के लिए टेंडर लगाना होगा। आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने अपने विभाग के जनहित से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य है। उनकी डिमांड जल्द से जल्द भेजे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग अधिकारी सुनिश्चित करें कि विकास कार्य करने वाली एजेंसी ओरिजनल जियो टैग सबमिट करें। ओरिजनल जिओ टैग सबमिट न करने वाली एजेंसी को पेमेंट नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह खुद विकास कार्यों का मौके पर जाकर मुआयना करेंगे। किसी भी विकास कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डी प्लान के तहत जो बजट जारी हुआ है, उसे समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों पर खर्च करें। इस मौके पर प्लानिंग ऑफिसर रानी, डीडीपीओ नरेंद्र सिंह, डीएसओ शिल्पा गुप्ता, डिप्टी डीईओ शिव कुमार, रादौर नगर पालिका सचिव गुलशन, नगर निगम एक्सईएन विकास धीमान, सुखविंद्र सिंह, पशुपालन विभाग के एसडीओ डा. सतबीर सिंह, डीपीसी राकेश कुमार, कुसुम लता समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहें।
जनहित में किए जाने वाले कार्यों को दें प्राथमिकता : सिन्हा
एडीसी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जन को पीने की पानी की सुविधा, उच्च शिक्षा, सिंचाई, खेल, गलियों व नालियों का निर्माण, महिला व बाल कल्याण, पशुओं की देखभाल, जल निकासी व अन्य जनहित में किए जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता दे। जो कार्य अति महत्वपूर्ण व महत्वपूर्ण है। उनकी डिमांड जल्द से जल्द भेजे। ताकि जनता को इनका लाभ मिल सके।
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यमुनानगर। डी-प्लान स्कीम 2024-25 के तहत जिले में विकास कार्यों के लिए सरकार ने 19.15 करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है। 16 करोड़ 71 लाख 64 हजार रुपये से नए विकास कार्य किए जाएंगे। बाकी दो करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये से विभिन्न विभागों के लंबित कार्य पूरे किए जाएंगे।
नए विकास कार्यों में सामान्य घटक वर्ग (जनरल कम्पोनेंट क्लास) में नौ करोड़ 75 लाख 84 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। अनुसूचित जाति घटक वर्ग (एससी कम्पोनेंट क्लास) छह करोड़ 95 लाख 80 हजार रुपये खर्च किए जाने है। बुधवार को एडीसी आयुष सिन्हा ने इसे लेकर अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली।
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एडीसी आयुष सिन्हा की अध्यक्षता में हुई डी-प्लान स्कीम 2024-25 की बैठक में नगर निगम, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, पंचायती राज, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, खेल विभाग, उद्यान विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को उनके महत्वपूर्ण कार्याें की जानकारी ली और महत्वपूर्ण कार्यों की जल्द से जल्द डिमांड भेजने के निर्देश दिए।
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एडीसी सिन्हा ने बताया कि डी-प्लान स्कीम के तहत इस बार 19 करोड़ 15 लाख 80 हजार रुपये का फंड की स्वीकृत हुआ है। पांच लाख रुपये के कार्य विभाग अपने स्तर पर कर सकता है। पांच लाख रुपये से अधिक के कार्यों के लिए टेंडर लगाना होगा। आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने अपने विभाग के जनहित से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य है। उनकी डिमांड जल्द से जल्द भेजे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग अधिकारी सुनिश्चित करें कि विकास कार्य करने वाली एजेंसी ओरिजनल जियो टैग सबमिट करें। ओरिजनल जिओ टैग सबमिट न करने वाली एजेंसी को पेमेंट नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह खुद विकास कार्यों का मौके पर जाकर मुआयना करेंगे। किसी भी विकास कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डी प्लान के तहत जो बजट जारी हुआ है, उसे समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों पर खर्च करें। इस मौके पर प्लानिंग ऑफिसर रानी, डीडीपीओ नरेंद्र सिंह, डीएसओ शिल्पा गुप्ता, डिप्टी डीईओ शिव कुमार, रादौर नगर पालिका सचिव गुलशन, नगर निगम एक्सईएन विकास धीमान, सुखविंद्र सिंह, पशुपालन विभाग के एसडीओ डा. सतबीर सिंह, डीपीसी राकेश कुमार, कुसुम लता समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहें।
जनहित में किए जाने वाले कार्यों को दें प्राथमिकता : सिन्हा
एडीसी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जन को पीने की पानी की सुविधा, उच्च शिक्षा, सिंचाई, खेल, गलियों व नालियों का निर्माण, महिला व बाल कल्याण, पशुओं की देखभाल, जल निकासी व अन्य जनहित में किए जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता दे। जो कार्य अति महत्वपूर्ण व महत्वपूर्ण है। उनकी डिमांड जल्द से जल्द भेजे। ताकि जनता को इनका लाभ मिल सके।
