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Sonipat News: 5 अक्तूबर को सोनीपत में होगा प्रदेश स्तरीय चुनाव सम्मेलन
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फोटो : सोनीपत के पब्लिक हेल्थ ब्रांच यूनियन कार्यालय में आयोजित बैठक के उपरांत मौजूद कर्मचारी।
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सोनीपत। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच की प्रदेश व जिला कमेटी की संयुक्त बैठक पब्लिक हेल्थ ब्रांच यूनियन कार्यालय में हुई। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर नवंबर में प्रदेश स्तरीय रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया। रैली की तारीख 5 अक्तूबर को सोनीपत में होने वाले राज्य चुनाव सम्मेलन में घोषित की जाएगी।
प्रदेश चेयरमैन सत्यपाल वर्मा और प्रदेश कोषाध्यक्ष बलराज सिंह राणा ने सरकार पर कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कुलवंत शर्मा ने की और संचालन प्रदेश महासचिव इंद्र सिंह सिहाग ने किया। इस दौरान धर्मराज घनघस, महाबीर, धर्मपाल दरियापुर, ईश्वर सिंह दहिया, जगदीश, इंद्रपाल सिंह, विष्णु दत्त भारद्वाज, सुरेंद्र सिंह, लहणा सिंह और सुंदर चौहान मौजूद रहे।
नौकरी सुरक्षा और पुरानी पेंशन बहाली की मांग
कर्मचारी नेताओं ने कौशल कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा की गारंटी देने, सेवा नियमों में संशोधन, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। इसके अलावा विभागों के निजीकरण पर रोक लगाने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने और ग्रामीण पेयजल सप्लाई पंचायतों को नहीं सौंपने की मांग भी उठाई गई। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा।
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प्रदेश चेयरमैन सत्यपाल वर्मा और प्रदेश कोषाध्यक्ष बलराज सिंह राणा ने सरकार पर कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कुलवंत शर्मा ने की और संचालन प्रदेश महासचिव इंद्र सिंह सिहाग ने किया। इस दौरान धर्मराज घनघस, महाबीर, धर्मपाल दरियापुर, ईश्वर सिंह दहिया, जगदीश, इंद्रपाल सिंह, विष्णु दत्त भारद्वाज, सुरेंद्र सिंह, लहणा सिंह और सुंदर चौहान मौजूद रहे।
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नौकरी सुरक्षा और पुरानी पेंशन बहाली की मांग
कर्मचारी नेताओं ने कौशल कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा की गारंटी देने, सेवा नियमों में संशोधन, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। इसके अलावा विभागों के निजीकरण पर रोक लगाने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने और ग्रामीण पेयजल सप्लाई पंचायतों को नहीं सौंपने की मांग भी उठाई गई। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा।
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