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Sonipat News: सर्व कर्मचारी संघ ने लंबित मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
Tue, 18 Mar 2025 01:27 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 18 Mar 2025 01:27 AM IST
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सोनीपत के गोहाना रोड स्थित लघु सचिवालय के सामने धरनास्थल पर लंबित मांगों को लेकर धरना देकर रोष
सोनीपत। गोहाना रोड स्थित लघु सचिवालय के सामने धरनास्थल पर सर्व कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने लंबित मांगों को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की, कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन तेज किया जाएगा।
प्रदर्शन की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ संबंधित अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान देशराज नैन ने की। उन्होंने प्रदेश का अलग से आठवां वेतन आयोग गठित करने, अन्य मांगों को लेकर पारित किए गए प्रस्ताव को लागू करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। देशराज नैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। देश व प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक 10 वर्ष के बाद वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जबकि हरियाणा की परिस्थितियां अलग हैं। विभिन्न विभागों में लगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए उन्हें कच्चे रखने का पक्का प्रबंध कर दिया। इससे कर्मचारियों में रोष है। सरकार विभागों का निजीकरण करने पर तुली है। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ठेकेदारी प्रथा, निजीकरण व कर्मचारियों की छंटनी पर रोक लगाई जाए। ऐसा प्रदेश का अलग से वेतन आयोग गठित करके ही संभव हो सकता है।
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प्रदर्शन की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ संबंधित अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान देशराज नैन ने की। उन्होंने प्रदेश का अलग से आठवां वेतन आयोग गठित करने, अन्य मांगों को लेकर पारित किए गए प्रस्ताव को लागू करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। देशराज नैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। देश व प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक 10 वर्ष के बाद वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जबकि हरियाणा की परिस्थितियां अलग हैं। विभिन्न विभागों में लगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए उन्हें कच्चे रखने का पक्का प्रबंध कर दिया। इससे कर्मचारियों में रोष है। सरकार विभागों का निजीकरण करने पर तुली है। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ठेकेदारी प्रथा, निजीकरण व कर्मचारियों की छंटनी पर रोक लगाई जाए। ऐसा प्रदेश का अलग से वेतन आयोग गठित करके ही संभव हो सकता है।
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