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Sonipat News: पांच माह तक पुरानी दरों से जमा करवा सकेंगे संपत्ति कर
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-पहले कर जमा करवाने वालों पर वित्त वर्ष 2026-27 तक नहीं पड़ेगा नई अधिसूचना का असर
फोटो 02: सोनीपत में रेलवे रोड स्थित नगर निगम कार्यालय। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति करदाताओं को पुरानी दरों के अनुसार संपत्ति कर जमा करवाने का पांच माह तक अवसर मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के तहत एक अगस्त से संपत्ति कर की नई प्रणाली लागू की गई है। हालांकि, नागरिकों को पांच माह तक पुरानी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दरों पर कर जमा करवाने का विकल्प दिया गया है। इसके बाद संपत्ति मालिकों और अधिभोगियों को नई दरों के अनुसार ही भुगतान करना होगा।
निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने संपत्ति करदाताओं से अपील की कि वे नई अधिसूचना में किए गए प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समयावधि का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एक सितंबर को नई अधिसूचना जारी की थी, जिसे एक अगस्त से प्रभावी किया है। आयुक्त ने बताया कि जिन संपत्ति मालिकों और अधिभोगियों ने पहले ही संपत्ति कर जमा करवा दिया है, उन पर वित्तीय वर्ष 2026-27 तक नई अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि और उस पर देय ब्याज के प्रावधान भी पहले की तरह लागू रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से सभी संपत्तियों का संपत्ति कर नई अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तय किया जाएगा। ऐसे में करदाताओं को पुरानी दरों पर भुगतान के लिए उपलब्ध पांच माह की अवधि का लाभ उठाना चाहिए।
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फोटो 02: सोनीपत में रेलवे रोड स्थित नगर निगम कार्यालय। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति करदाताओं को पुरानी दरों के अनुसार संपत्ति कर जमा करवाने का पांच माह तक अवसर मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के तहत एक अगस्त से संपत्ति कर की नई प्रणाली लागू की गई है। हालांकि, नागरिकों को पांच माह तक पुरानी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दरों पर कर जमा करवाने का विकल्प दिया गया है। इसके बाद संपत्ति मालिकों और अधिभोगियों को नई दरों के अनुसार ही भुगतान करना होगा।
निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने संपत्ति करदाताओं से अपील की कि वे नई अधिसूचना में किए गए प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समयावधि का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एक सितंबर को नई अधिसूचना जारी की थी, जिसे एक अगस्त से प्रभावी किया है। आयुक्त ने बताया कि जिन संपत्ति मालिकों और अधिभोगियों ने पहले ही संपत्ति कर जमा करवा दिया है, उन पर वित्तीय वर्ष 2026-27 तक नई अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि और उस पर देय ब्याज के प्रावधान भी पहले की तरह लागू रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से सभी संपत्तियों का संपत्ति कर नई अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तय किया जाएगा। ऐसे में करदाताओं को पुरानी दरों पर भुगतान के लिए उपलब्ध पांच माह की अवधि का लाभ उठाना चाहिए।
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