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Sonipat News: दस के जेल भरो आंदोलन में कर्मचारी से किसान-छात्र तक लेंगे भाग
Sat, 01 Aug 2026 05:27 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 01 Aug 2026 05:27 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन, किसान और कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक शनिवार को सीटू की जिला प्रधान अनीता की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन सचिव सुनीता ने किया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि मांगों को लेकर 10 अगस्त को भाजपा गद्दी छोड़ो नारे के साथ जेल भरो आंदोलन होगा।
उन्होंने बताया कि आंदलोन में श्रमिक, किसान, कर्मचारी, महिलाएं, विद्यार्थी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, सर्व कर्मचारी संघ व सीएचसी हलालपुर सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
बैठक में 29 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुई संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू कराने की रणनीति पर चर्चा की गई। कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को वर्ष 2011-14 की नीति के तहत पक्का करने, नियमित होने तक नौकरी की सुरक्षा देने और न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये लागू करने की मांग उठाई गई।
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इसके अलावा संघर्षरत यूनियनों से हुए समझौतों को लागू करने, चारों श्रम संहिताएं रद्द कर पुरानी श्रम व्यवस्थाएं लागू करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, निजीकरण पर रोक लगाने तथा बिजली क्षेत्र में प्रस्तावित कारपोरेट व्यवस्था का विरोध करने पर भी चर्चा हुई।
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खरखौदा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन, किसान और कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक शनिवार को सीटू की जिला प्रधान अनीता की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन सचिव सुनीता ने किया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि मांगों को लेकर 10 अगस्त को भाजपा गद्दी छोड़ो नारे के साथ जेल भरो आंदोलन होगा।
उन्होंने बताया कि आंदलोन में श्रमिक, किसान, कर्मचारी, महिलाएं, विद्यार्थी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, सर्व कर्मचारी संघ व सीएचसी हलालपुर सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
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बैठक में 29 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुई संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू कराने की रणनीति पर चर्चा की गई। कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को वर्ष 2011-14 की नीति के तहत पक्का करने, नियमित होने तक नौकरी की सुरक्षा देने और न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये लागू करने की मांग उठाई गई।
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इसके अलावा संघर्षरत यूनियनों से हुए समझौतों को लागू करने, चारों श्रम संहिताएं रद्द कर पुरानी श्रम व्यवस्थाएं लागू करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, निजीकरण पर रोक लगाने तथा बिजली क्षेत्र में प्रस्तावित कारपोरेट व्यवस्था का विरोध करने पर भी चर्चा हुई।
