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Sonipat News: सरकार की वादा खिलाफी पर जताया रोष
Wed, 23 Jul 2025 01:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 23 Jul 2025 01:41 AM IST
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फोटो 17- सोनीपत के राई स्थित कार्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन
सोनीपत। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने सरकार की वादाखिलाफी व प्रत्येक गांव में स्कूल प्रबंधन कमेटी की इकाई बनाने के विरोध में शिक्षा मंत्री के नाम राई खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया।
संघ के राई ब्लॉक प्रधान नवीन ने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन व हेमसा के साझा मंच, हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर कर्मचारी 25 जुलाई तक ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन देंगे।
संघ के जिला प्रधान नरेंद्र चहल, राई ब्लॉक सचिव पवन ने बताया कि शिक्षा नीति 2020 की आड़ में सरकार लगातार सार्वजनिक शिक्षा के ढांचे को सीमित कर रही है। मानी गई मांगों को लागू न करके बार-बार वादाखिलाफी कर रही है।
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प्रत्येक गांव में एसएमसी की इकाई बनाने के बहाने करीब 5000 राजकीय विद्यालयों को मर्ज करने का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। नियम 2012 के अनुसार सरकार 50 फीसदी अंकों की आड़ में अध्यापकों को एसीपी प्रदान नहीं कर रही है। रेशनेलाइजेशन करते हुए अप्रैल तक सभी अध्यापकों के तबादले किए जाने थे लेकिन इनमें बार-बार बदलाव किया जा रहा है।
प्राथमिक अध्यापकों से तबादले की शुरुआत कर अतिथि अध्यापकों को भी ट्रांसफर ड्राइव में शामिल किया जाए। अध्यापकों के सभी वर्गों की पदोन्नति सूचियां जारी की जाएं। पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाया जाए। अनियमित शिक्षकों व कर्मचारियों को पक्का किया जाए। सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन बहाल की जाए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान में आश्रित की आय की शर्त को हटाया जाए। लिपिक से सहायक के सभी पद पदोन्नति से भरे जाएं।
संघ के जिला जिला लेखा परीक्षक कुलदीप सिंह, अनिल कुमार, कुलदीप सहरावत, पवन कुमार मौजूद रहे।
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संघ के राई ब्लॉक प्रधान नवीन ने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन व हेमसा के साझा मंच, हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर कर्मचारी 25 जुलाई तक ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन देंगे।
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संघ के जिला प्रधान नरेंद्र चहल, राई ब्लॉक सचिव पवन ने बताया कि शिक्षा नीति 2020 की आड़ में सरकार लगातार सार्वजनिक शिक्षा के ढांचे को सीमित कर रही है। मानी गई मांगों को लागू न करके बार-बार वादाखिलाफी कर रही है।
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प्रत्येक गांव में एसएमसी की इकाई बनाने के बहाने करीब 5000 राजकीय विद्यालयों को मर्ज करने का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। नियम 2012 के अनुसार सरकार 50 फीसदी अंकों की आड़ में अध्यापकों को एसीपी प्रदान नहीं कर रही है। रेशनेलाइजेशन करते हुए अप्रैल तक सभी अध्यापकों के तबादले किए जाने थे लेकिन इनमें बार-बार बदलाव किया जा रहा है।
प्राथमिक अध्यापकों से तबादले की शुरुआत कर अतिथि अध्यापकों को भी ट्रांसफर ड्राइव में शामिल किया जाए। अध्यापकों के सभी वर्गों की पदोन्नति सूचियां जारी की जाएं। पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाया जाए। अनियमित शिक्षकों व कर्मचारियों को पक्का किया जाए। सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन बहाल की जाए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान में आश्रित की आय की शर्त को हटाया जाए। लिपिक से सहायक के सभी पद पदोन्नति से भरे जाएं।
संघ के जिला जिला लेखा परीक्षक कुलदीप सिंह, अनिल कुमार, कुलदीप सहरावत, पवन कुमार मौजूद रहे।