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Sonipat News: मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं की वर्दी भत्ता देने की मांग
Sat, 04 Oct 2025 02:40 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 04 Oct 2025 02:40 AM IST
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फोटो 05- सोनीपत के मॉडल टाउन स्थित कार्यालय में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रचना बाना को ज्ञा
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सोनीपत। सीटू से संबंधित मिड-डे-मील वर्कर्स यूनियन की जिला इकाई ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मॉडल टाउन स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री और विभाग के निदेशक के नाम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रचना बाना को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रधान सुनीता, संचालन सचिव रेखा ने की।
सीटू नेता आनंद शर्मा, राज्य सचिव सुनीता, कोषाध्यक्ष सुमन, जनवादी महिला समिति से शीला और अध्यापक संघ से दिनेश छिक्कारा ने शिक्षा अधिकारी को अपनी मांगों से अवगत कराया। उन्होंने मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं को समय पर वेतन देने और वर्दी भत्ता देने की मांग की।
ज्ञापन में बताया कि कई-कई महीने से कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं मिल रहा है। वर्दी का पैसा भी स्कूलों में नहीं मिल रहा। मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं से 11 महीने काम करवाकर 10 माह का मानदेय दिया जाता है।
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उन्हें शिक्षकों व अन्य स्टाफ कर्मियों की तरह 12 महीने 26000 रुपये के हिसाब से वेतन दिया जाए। 11 साल से मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सरकार स्कूलों को आपस में मर्ज कर प्रदेश में करीब 5000 स्कूल बंद करवा चुकी है। चिराग योजना के नाम पर राजकीय विद्यालयों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। सभी मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं को पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
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सीटू नेता आनंद शर्मा, राज्य सचिव सुनीता, कोषाध्यक्ष सुमन, जनवादी महिला समिति से शीला और अध्यापक संघ से दिनेश छिक्कारा ने शिक्षा अधिकारी को अपनी मांगों से अवगत कराया। उन्होंने मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं को समय पर वेतन देने और वर्दी भत्ता देने की मांग की।
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ज्ञापन में बताया कि कई-कई महीने से कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं मिल रहा है। वर्दी का पैसा भी स्कूलों में नहीं मिल रहा। मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं से 11 महीने काम करवाकर 10 माह का मानदेय दिया जाता है।
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उन्हें शिक्षकों व अन्य स्टाफ कर्मियों की तरह 12 महीने 26000 रुपये के हिसाब से वेतन दिया जाए। 11 साल से मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सरकार स्कूलों को आपस में मर्ज कर प्रदेश में करीब 5000 स्कूल बंद करवा चुकी है। चिराग योजना के नाम पर राजकीय विद्यालयों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। सभी मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं को पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
