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Sonipat News: बस्ती की गलियों को पक्का कराने की मांग
Tue, 16 Jun 2026 01:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 16 Jun 2026 01:41 AM IST
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फोटो : सोनीपत के गन्नौर में दरबार के दौरान जनसमस्याएं सुनते विधायक देवेंद्र कादियान। स्रोत: प्र
गन्नौर। विधायक देवेंद्र कादियान ने सोमवार को अपने कार्यालय में जनता दरबार आयोजित कर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं। कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया।
दतौली गांव के लोगों ने दातौली-बुढाना रोड पर बसी बस्ती की गलियों को पक्का कराने की मांग रखी। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में गलियों में पानी भरने के अलावा कीचड़ होने से लोगों को परेशानी होती है।
वहीं, भांवर और रसूलपुर गांव के किसानों ने खेतों तक जाने वाले रास्तों को पक्का कराने की मांग की। किसानों ने कहा कि कच्चे रास्तों के कारण कृषि कार्यों में दिक्कत आती है। विशेषकर बरसात के दिनों में आवागमन प्रभावित होता है।
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विधायक ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास और लोगों की सुविधाओं को लेकर सरकार गंभीर है। इससे पहले विधायक ने गांव चिरस्मी में 48.41 लाख रुपये से निर्माणाधीन बैंक्वेट हॉल का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का लगभग 40 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। विधायक ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित एजेंसी को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।
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दतौली गांव के लोगों ने दातौली-बुढाना रोड पर बसी बस्ती की गलियों को पक्का कराने की मांग रखी। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में गलियों में पानी भरने के अलावा कीचड़ होने से लोगों को परेशानी होती है।
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वहीं, भांवर और रसूलपुर गांव के किसानों ने खेतों तक जाने वाले रास्तों को पक्का कराने की मांग की। किसानों ने कहा कि कच्चे रास्तों के कारण कृषि कार्यों में दिक्कत आती है। विशेषकर बरसात के दिनों में आवागमन प्रभावित होता है।
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विधायक ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास और लोगों की सुविधाओं को लेकर सरकार गंभीर है। इससे पहले विधायक ने गांव चिरस्मी में 48.41 लाख रुपये से निर्माणाधीन बैंक्वेट हॉल का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का लगभग 40 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। विधायक ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित एजेंसी को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।