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Sonipat News: विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 137 मामलों का निपटारा
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फोटो: सोनीपत न्यायिक परिसर में विशेष लोक अदालत के दौरान लंबित मामले का निपटान करती जज। स्रोत: प
- 88.33 लाख रुपये की विवादित राशि से जुड़े मामलों का आपसी समझौते से हुआ समाधान
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को सोनीपत सहित उपमंडल गोहाना, गन्नौर और खरखौदा के न्यायालय परिसरों में चेक बाउंस के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित मामलों और उनसे संबंधित अपील की सुनवाई की गई। विशेष लोक अदालत में आपसी सहमति और समझौते के आधार पर 137 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में करीब 88 लाख 33 हजार 919 रुपये की विवादित राशि से जुड़े मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान हुआ।
विशेष लोक अदालत का आयोजन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रचेता सिंह की देखरेख में किया गया। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य चेक बाउंस के लंबित मामलों और अपीलों का आपसी बातचीत तथा सहमति के आधार पर त्वरित निपटारा करना रहा। इसके लिए दोनों पक्षों को बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने का अवसर दिया गया।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लंबे समय से चल रहे विवादों का कम समय में समाधान संभव होता है। इससे पक्षकारों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया, समय और खर्च से राहत मिलती है। लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड अंतिम होता है और संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की कि वे भविष्य में आयोजित होने वाली लोक अदालतों में अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवाएं और इस व्यवस्था का लाभ उठाएं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को सोनीपत सहित उपमंडल गोहाना, गन्नौर और खरखौदा के न्यायालय परिसरों में चेक बाउंस के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित मामलों और उनसे संबंधित अपील की सुनवाई की गई। विशेष लोक अदालत में आपसी सहमति और समझौते के आधार पर 137 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में करीब 88 लाख 33 हजार 919 रुपये की विवादित राशि से जुड़े मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान हुआ।
विशेष लोक अदालत का आयोजन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रचेता सिंह की देखरेख में किया गया। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य चेक बाउंस के लंबित मामलों और अपीलों का आपसी बातचीत तथा सहमति के आधार पर त्वरित निपटारा करना रहा। इसके लिए दोनों पक्षों को बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने का अवसर दिया गया।
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उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लंबे समय से चल रहे विवादों का कम समय में समाधान संभव होता है। इससे पक्षकारों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया, समय और खर्च से राहत मिलती है। लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड अंतिम होता है और संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की कि वे भविष्य में आयोजित होने वाली लोक अदालतों में अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवाएं और इस व्यवस्था का लाभ उठाएं।
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