Sonipat News: 62 कॉलोनियों को पास कराने के लिए 17 आरडब्ल्यूए ने दिया प्रस्ताव

जिला नगर योजनाकार ने फरवरी व मार्च माह में निगम क्षेत्र में बसीं अवैध कॉलोनियों को लेकर ड्रोन से सर्वे करवाया था। सर्वे के बाद इनके नक्शे तैयार किए गए और इन्हें मुख्यालय भिजवा दिया था। डीटीपी मुख्यालय ने इन नक्शों को शहरी स्थानीय निकाय मुख्यालय को भेज दिया था। मुख्यालय ने अब इन नक्शों को जिला स्तर पर 5 सितंबर को भेजा था। इसके बाद सितंबर में नगर निगम की भवन शाखा ने अवैध कॉलोनियों के नक्शों का सत्यापन किया था। भवन शाखा की ओर से नक्शे के तहत सडक़ों की लंबाई-चौड़ाई, खसरा नंबर, आबादी व प्लॉटों की जांच के बाद सत्यापन किया गया था। जिन कॉलोनियों में जो कमियां हैं, उनका उल्लेख करते हुए निगम अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेज रखी है।
कॉलोनियों को वैध करने के लिए नियमों में किया बदलाव
अब प्रदेश सरकार की ओर से अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब कॉलोनियों को श्रेणीवार बांटा गया। जिनमें 25 फीसदी तक निर्मित क्षेत्र वाली कॉलोनियां, 25 से 50 फीसदी के बीच, 50 से 75 फीसदी के बीच व 75 फीसदी से अधिक निर्मित क्षेत्र वाली कॉलोनियां शामिल हैं। शहर में कई ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं जो आबाद तो हो गई लेकिन वह नियम पूरे नहीं करती। जैसे नियम है कि कॉलोनियों में 6 मीटर चौड़ी सडक़ होनी चाहिए, लेकिन काफी संख्या में ऐसी कॉलोनी हैं जो यह शर्त पूरी नहीं करती। प्रदेश सकार इन कॉलोनियों को भी राहत देकर पक्का करने की योजना बना रही है। सरकार ने आरडब्ल्यूए के प्रस्ताव लेने के निर्देश दिए है, अब तक 17 आरब्ल्यूए ने संबंधित कॉलोनियों से प्रस्ताव मिले हैं।
कॉलोनियां वैध कराने के लिए हुई चर्चा, खुलेंगे विकास के रास्ते
नगर निगम की आयुक्त मोनिका गुप्ता मेयर निखिल मदान व निगम पार्षदों के साथ अवैध कॉलोनियों को वैध कराने के लिए चर्चा कर चुकी है। वह पार्षदों से संबंधित वार्ड के अंतर्गत अवैध कॉलोनियों को वैध कराने में सहयोग करने की अपील की है। निगम क्षेत्र में कॉलोनियों के वैध करने से विकास के रास्ते खुल जाएंगे। इस कॉलोनियों में सड़कें, पेयजल और सीवर कनेक्शन लगेंगे। पानी की आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल भी लगाए जा सकेंगे। कॉलोनियों के वैध होते ही जमीन की खरीद और बिक्री शुरू हो जाएगी। इन क्षेत्रों के लिए रजिस्ट्री शुरू हो जाएंगी। साथ ही इससे नगर निगम को स्टांप ड्यूटी के रूप में राजस्व मिलेगा। घर बनाने के लिए नक्शे पास कराना भी अनिवार्य होगा।
नगर निगम क्षेत्र की 62 अवैध कॉलोनियों को वैध कराने की तैयारी है। अब तक 17 कॉलानियों की आरडब्ल्यूए ने प्रस्ताव भेज हैं। मेयर व सभी निगम पार्षदों को संबंधित वार्डों में अवैध कॉलोनियों से आरडब्ल्यूए बनाकर प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। जिससे जल्द ही कॉलोनियां मुख्यालय से वैध कराई जा सके। इसके बाद इन कॉलोनियों में सुविधाएं बढ़ा जा सकेगी।
मोनिका गुप्ता, आयुक्त, नगर निगम