भाजपा नेताओं ने दो घंटे की बैठक, गृहमंत्री विज को भेजेंगे पूरी रिपोर्ट

बीते शुक्रवार को शहर के 12 वार्डों की 67 गलियों के टेंडर को लेकर भाजपा पार्षदों व विकास जैन गुट के पार्षदों ने नगर परिषद की चेयरपर्सन रीना सेठी पर अपने व हलोपा पार्षदों के वार्डों को ही शामिल करने के आरोप लगाए थे। इस पर दोनों पक्षों में बहस हुई थी। टेंडर को लेकर शनिवार को दोपहर तीन बजे भाजपा के नौ पार्षद पार्टी के जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला के कार्यालय पर पहुंचे। कार्यालय में सीएम के पूर्व राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा भी पहुंचे। भाजपा पार्षदों ने हलोपा समर्थित नगर परिषद चेयरपर्सन रीना सेठी द्वारा अपने समर्थक पार्षदों के वार्ड के टेंडर लगाने का मामला उठाया। भाजपा पार्षदों ने कहा कि यदि फंड की कमी है तो सभी 31 वार्डों की पांच पांच गलियां या दो-दो गलियां शामिल की जाए। जिन गलियों के टेंडर अब लगाए गए ये गलियां 26 फरवरी 2019 की बैठक में पास की गई थी। तब सभी पार्षदों से पांच-पांच गलियां मांगी गई थी। परंतु अब भाजपा व विपक्षी पार्षदों के वार्डों की गलियों को हटाकर केवल हलोपा पार्षदों व चेयरपर्सन को वोट देने वाले पार्षदों की गलियां ही टेंडर में शामिल की गई और यह नप के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। पार्षदों ने कुछ दिन पहले आए 450 बेंचों के बंटवारे में भी बंदरबांट के आरोप लगाए। पार्षदों ने कहा कि कुछ पार्कों में बेंच ही नहीं पहुंचे, जबकि हलोपा पार्षदों के वार्डों के पार्कों में बेंच लगाए गए।
ईओ से मांगी जानकारी
पार्षदों के आरोपों के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नगर परिषद के ईओ संदीप सोलंकी को फोन करके उनसे फंड की जानकारी मांगी। फंड 35 करोड़ है। जिसमें से 28 करोड़ स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च किया जाना है। बाकी से गलियां बनाई जानी है। पार्टी नेताओं ने कहा कि वे इस मामले को अब गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष उठाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गृह मंत्री अनिल विज को फोन करके उन्हें पूरी रिपोर्ट दी। साथ ही बैठक में फैसला लिया कि शहर में एक समान विकास होना चाहिए, या तो सभी 31 वार्डों के टेंडर लगाए जाएंगे या टेंडर रद्द किए जाए। सोमवार को भाजपा व विपक्षी पार्षद जिला नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल के कार्यालय में उन्हें ज्ञापन देंगे।
कोट्स
भाजपा पार्षदों ने उनके साथ मीटिंग करके पूरे मामले से अवगत करवाया है। चेयरपर्सन के चुनाव में भाजपा सहित अन्य 15 पार्षदों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया था। चेयरपर्सन ने उन्हीं 15 पार्षदों के वार्ड में गलियों के टेंडर नहीं लगाए। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल जब पूरे राज्य में एक समान विकास करवा रहे हैं और कांग्रेस विधायकों के हल्के में विकास कार्य हो रहे हैं तो सिरसा में हलोपा चेयरपर्सन कैसे भेदभाव कर सकती हैं। पूरे मामले की रिपोर्ट हमने सिरसा जिला प्रभारी को भेज दी है। वे आगे इसे सरकार और गृह मंत्री तक पहुंचाएंगे।
- आदित्य चौटाला, जिलाध्यक्ष, भाजपा