कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार : रवि कुमार

शिष्टमंडल की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष रवि कुमार रंजन ने बताया कि प्रदेश में विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षकों से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफी समय से लंबित हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। अगर इसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो महासंघ संघर्ष करेगा। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंकुर छाबड़ा, जिला महासचिव कृष्ण जैन, कोषाध्यक्ष रविंद्र सोनी, सुधीर कुमार, लखविंद्र सिंह, संतोष कुमार आदि मौजूद रहे थे।



--

शिक्षकों की मांगें



नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। शिक्षकों के खाली पदों पर नियमित नियुक्ति की जाए। शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। सभी आश्रितों की आय 3,500 रुपये मासिक से बढ़ाकर 15,000 रुपये मासिक की जाए। चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए अभिभावकों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को आधार न बनाया जाए। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षकों को सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। शिक्षकों की समयबद्ध अनिवार्य पदोन्नति सुनिश्चित की जाए। पीजीटी का पदनाम बदलकर लेक्चरर किया जाए। प्रधानाचार्य का पद श्रेणी-2 से श्रेण-1 किया जाए। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में अनिवार्य की जाए। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक-2009 के अनुसार प्रदेश के सभी राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों के छात्रों की पढ़ाई भी मुफ्त रहे। अतिथि अध्यापकों को समान काम का समान वेतन दिया जाए। पूर्ववर्ती जोन को ही आधार बनाकर स्थानांतरण किया जाए। वर्ष 2022 के स्थानांतरण मॉडल के आधार पर विद्यालयों की वरीयता चुनने का अवसर दिया जाए। प्रदेश के सभी सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य का पद सृजित किया जाए। एचकेआरएन कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर लैब सहायक आदि कर्मचारियों को विभाग में शामिल करके उनकी सेवा सुरक्षा की जाए। प्रदेश सरकार के आवासीय विद्यालयों जैसे आरोही मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि में कार्यरत अध्यापकों और छात्रावास अधीक्षक आदि सभी कर्मचारियों को नियमित का संरक्षण प्रदान किया जाए। सीसीएल और एसीपी का निपटान जिलास्तर पर किया जाए।