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Sirsa News: सभी स्कूलों में काउंसलर नियुक्त करे शिक्षा विभागा
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सिरसा। लघु सचिवालय के मुख्य सभागार में राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल लाठर व श्याम शुक्ला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बाल संरक्षण व कल्याण कमेटी और सुरक्षित वाहन पॉलिसी के सदस्यों की बैठक हुई।
इसमें स्कूली बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण संबंधित मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान आयोग के सदस्य अनिल लाठर व श्याम शुक्ला ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वे सभी सरकारी व निजी स्कूलों में काउंसलर नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बेहद जरूरी है।
जिला शिक्षा अधिकारी खंड स्तर पर बाल संरक्षण मुद्दों बाल विवाह व पॉक्सो एक्ट के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें और बाल कल्याण समिति व सरपंच को भी इन कार्यक्रमों में शामिल करें। उन्होंने श्रम विभाग को सख्त निर्देश दिए कि बाल श्रम से संबंधित रेड की जाए और बच्चों को न्यूनतम मजदूरी भत्ता दिलवाते हुए उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
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उन्होंने सामान्य अस्पताल व पुलिस थाना में चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनवाने के भी आदेश दिए। इसके साथ ही आरटीए को निर्देश दिए कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की पालना सुनिश्चित करें। समय-समय पर स्कूल बसें चेक करें तथा पॉलिसी के अनुसार सीसीटीवी कैमरे, अग्निशामक यंत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की पासिंग, रूट प्लान, स्पीड गवर्नेंस, फर्स्ट एड बॉक्स आदि की जांच की जाए।
उन्होंने पुलिस विभाग से कहा कि बाल कल्याण समिति में जेजे बोर्ड मामलों पर त्वरित कार्रवाई करें। सीजीएम रोडवेज को निर्देश दिए कि बाल भिक्षावृत्ति के लिए लगातार बसों का निरीक्षण करें। यदि कोई बच्चा भिक्षावृत्ति करता पाया जाए तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अनीता वर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी डाॅ. गुरप्रीत कौर, जेजे बोर्ड की सदस्य सीबी कौशिक, प्लानिंग ऑफिसर डाॅ. मोनिका चौधरी, संरक्षण अधिकारी डॉ. अंजना, जिला शिक्षा अधिकारी बुटाराम, नोडल अधिकारी शिक्षा विभाग अमित कुमार, मीनाक्षी, यशपाल, डीपीएस डबवाली सुभाष चंद्र मौजूद रहे।
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इसमें स्कूली बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण संबंधित मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान आयोग के सदस्य अनिल लाठर व श्याम शुक्ला ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वे सभी सरकारी व निजी स्कूलों में काउंसलर नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बेहद जरूरी है।
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जिला शिक्षा अधिकारी खंड स्तर पर बाल संरक्षण मुद्दों बाल विवाह व पॉक्सो एक्ट के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें और बाल कल्याण समिति व सरपंच को भी इन कार्यक्रमों में शामिल करें। उन्होंने श्रम विभाग को सख्त निर्देश दिए कि बाल श्रम से संबंधित रेड की जाए और बच्चों को न्यूनतम मजदूरी भत्ता दिलवाते हुए उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
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उन्होंने सामान्य अस्पताल व पुलिस थाना में चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनवाने के भी आदेश दिए। इसके साथ ही आरटीए को निर्देश दिए कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की पालना सुनिश्चित करें। समय-समय पर स्कूल बसें चेक करें तथा पॉलिसी के अनुसार सीसीटीवी कैमरे, अग्निशामक यंत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की पासिंग, रूट प्लान, स्पीड गवर्नेंस, फर्स्ट एड बॉक्स आदि की जांच की जाए।
उन्होंने पुलिस विभाग से कहा कि बाल कल्याण समिति में जेजे बोर्ड मामलों पर त्वरित कार्रवाई करें। सीजीएम रोडवेज को निर्देश दिए कि बाल भिक्षावृत्ति के लिए लगातार बसों का निरीक्षण करें। यदि कोई बच्चा भिक्षावृत्ति करता पाया जाए तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अनीता वर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी डाॅ. गुरप्रीत कौर, जेजे बोर्ड की सदस्य सीबी कौशिक, प्लानिंग ऑफिसर डाॅ. मोनिका चौधरी, संरक्षण अधिकारी डॉ. अंजना, जिला शिक्षा अधिकारी बुटाराम, नोडल अधिकारी शिक्षा विभाग अमित कुमार, मीनाक्षी, यशपाल, डीपीएस डबवाली सुभाष चंद्र मौजूद रहे।