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Sirsa News: 39 दिनों से सिरसा अदालत में नहीं हो रही मामलों की सुनवाई, जनता को मिल रही है तारीख पे तारीख
Thu, 11 Jan 2024 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 11 Jan 2024 11:25 PM IST
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सिरसा। बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण पिछले 39 दिनों से अदालतों में केसों की सुनवाई नहीं हो रही। जिन केसों में बहस प्रक्रिया पूरी हो चुकी है,उन्हें छोड़ दें तो अन्य मामलों में हर रोज तारीख पे तारीख पड़ रही है। इस कारण जिन लोगों के मामले सिरसा की अदालतों में चल रहे हैं उन्हें जल्द न्याय मिल पाना मुश्किल लग रहा है। सिरसा सत्र व निचली अदालतों में करीब 16 हजार 451 मामले चल रहे हैं।
बता दें कि सिरसा बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल 3 दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी। तब से लेकर वीरवार तक मात्र 20 आपराधिक केसों में फैसला आया है। दोषियों को सजा मिली और बेगुनाहों को जेल से रिहाई। सिरसा की विभिन्न अदालतों में हर रोज एक हजार से ज्यादा लोग आते हैं। वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण लोग काफी परेशान हो चुके हैं।
कोर्ट आ रहे लोगों का कहना है कि सिरसा के वकीलों की मांग बिलकुल जायज है। सिरसा अदालत रोड़ी और बड़ागुढ़ा पुलिस थाना के क्षेत्र से कम दूरी पर है जबकि डबवाली अदालत 50 से 60 किलोमीटर दूर। प्रदेश सरकार को सिरसा बार एसोसिएशन की मांग मानकर अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त करानी चाहिए। वीरवार को सिरसा निवासी हरनाम सिंह व बलकरण सिंह के केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन हड़ताल के कारण वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। इस कारण न्यायाधीश को अगली तारीख देनी पड़ी। अब तीन माह बाद की तारीख मिली है। यही हाल अन्य लोगों का भी है। संवाद
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सरकार नहीं समझ रही जनता व वकीलों की परेशानी : दुग्गल
सिरसा बार एसोसिएशन के उप प्रधान एडवोकेट लक्की दुग्गल का कहना है कि एसोसिएशन जनता की परेशानी को समझती है। प्रदेश सरकार को भी जनता और वकीलों की परेशानी समझनी चाहिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल करके एसोसिएशन खुश नहीं है। रोड़ी व बड़ागुढ़ा पुलिस थाने को डबवाली अदालत से जोड़कर वहां की जनता से साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सिरसा केे वकील भी इस फैसले से काफी प्रभावित हुए हैं। सरकार ने एसोसिएशन को भरोसा दिया था कि जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। जब तक रोड़ी व बड़ागढ़ा पुलिस थाने को फिर से सिरसा अदालत से नहीं जोड़ा जाता है अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। अगर फैसला जल्द नहीं लिया गया तो सिरसा बार एसोसिएशन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।
गृहमंत्री से मिल चुकी है बार एसोसिएशन
बड़ागुढ़ा व रोड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के 71 गांवों के ग्रामीण चाहते हैं कि बड़ागुढ़ा व रोड़ी पुलिस थाना को सिरसा कोर्ट से फिर जोड़ा जाए क्योंकि उनके गांव से सिरसा कोर्ट की दूरी महज 8 से 20 किलोमीटर है जबकि डबवाली कोर्ट 55 से 60 किलोमीटर दूर पड़ती है। 70 ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। दिसंबर 2023 में गृहमंत्री अनिल विज व मुख्यमंत्री के सचिव से सिरसा बार एसोसिएशन ने मुलाकात की थी। इस दौरान बार एसोसिएशन ने ग्राम पंचायतों द्वारा पास किए गए प्रस्ताव गृह मंत्री व मुख्यमंत्री के सचिव को सौंपे थे। बता दें कि दोनों थानों के करीब 710 केस डबवाली कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके हैं।
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बता दें कि सिरसा बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल 3 दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी। तब से लेकर वीरवार तक मात्र 20 आपराधिक केसों में फैसला आया है। दोषियों को सजा मिली और बेगुनाहों को जेल से रिहाई। सिरसा की विभिन्न अदालतों में हर रोज एक हजार से ज्यादा लोग आते हैं। वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण लोग काफी परेशान हो चुके हैं।
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कोर्ट आ रहे लोगों का कहना है कि सिरसा के वकीलों की मांग बिलकुल जायज है। सिरसा अदालत रोड़ी और बड़ागुढ़ा पुलिस थाना के क्षेत्र से कम दूरी पर है जबकि डबवाली अदालत 50 से 60 किलोमीटर दूर। प्रदेश सरकार को सिरसा बार एसोसिएशन की मांग मानकर अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त करानी चाहिए। वीरवार को सिरसा निवासी हरनाम सिंह व बलकरण सिंह के केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन हड़ताल के कारण वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। इस कारण न्यायाधीश को अगली तारीख देनी पड़ी। अब तीन माह बाद की तारीख मिली है। यही हाल अन्य लोगों का भी है। संवाद
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सरकार नहीं समझ रही जनता व वकीलों की परेशानी : दुग्गल
सिरसा बार एसोसिएशन के उप प्रधान एडवोकेट लक्की दुग्गल का कहना है कि एसोसिएशन जनता की परेशानी को समझती है। प्रदेश सरकार को भी जनता और वकीलों की परेशानी समझनी चाहिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल करके एसोसिएशन खुश नहीं है। रोड़ी व बड़ागुढ़ा पुलिस थाने को डबवाली अदालत से जोड़कर वहां की जनता से साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सिरसा केे वकील भी इस फैसले से काफी प्रभावित हुए हैं। सरकार ने एसोसिएशन को भरोसा दिया था कि जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। जब तक रोड़ी व बड़ागढ़ा पुलिस थाने को फिर से सिरसा अदालत से नहीं जोड़ा जाता है अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। अगर फैसला जल्द नहीं लिया गया तो सिरसा बार एसोसिएशन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।
गृहमंत्री से मिल चुकी है बार एसोसिएशन
बड़ागुढ़ा व रोड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के 71 गांवों के ग्रामीण चाहते हैं कि बड़ागुढ़ा व रोड़ी पुलिस थाना को सिरसा कोर्ट से फिर जोड़ा जाए क्योंकि उनके गांव से सिरसा कोर्ट की दूरी महज 8 से 20 किलोमीटर है जबकि डबवाली कोर्ट 55 से 60 किलोमीटर दूर पड़ती है। 70 ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। दिसंबर 2023 में गृहमंत्री अनिल विज व मुख्यमंत्री के सचिव से सिरसा बार एसोसिएशन ने मुलाकात की थी। इस दौरान बार एसोसिएशन ने ग्राम पंचायतों द्वारा पास किए गए प्रस्ताव गृह मंत्री व मुख्यमंत्री के सचिव को सौंपे थे। बता दें कि दोनों थानों के करीब 710 केस डबवाली कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके हैं।