3296 केसों का हुआ निपटान, छह करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक की राशि समायोजित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरपर्सन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा ने बताया कि इस लोक अदालत मे सभी तरह के न्यायालयों में विचाराधीन व प्री-लिटिगेटिव केस निपटारे के लिए रखे गए थे। जिनमें मुख्यत: चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दिवानी व फौजदारी विवाद इत्यादि शामिल हैं। इस लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन कुल 3919 केसों में से 3296 केसों का निपटारा किया गया। जिनमें 6 करोड़ 89 लाख 88 हजार 471 रुपये की राशि समायोजित की गई। इसके अलावा प्री-लिटिगेटिव केस निपटारे के लिए रखे गए, जिनमें न्यायालयों में विचाराधीन 958 केसों मे से 199 केसों का निपटारा हुआ। जिनसे 39 लाख 88 हजार 416 रुपये की राशि समायोजित की गई।
14 बैंचों का किया गया गठन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनुराधा ने बताया कि कुल 14 बैंचों का गठन किया गया। जिसमें जिला न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट जसबीर सिंह कुंडू, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र हास, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनय शर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पूजा सिंगला, न्यायिक दंडाधिकारी आशुतोष, न्यायिक दंडाधिकारी सलोनी गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी विशाल श्योकंद, न्यायिक दंडाधिकारी अमित अहलावत तथा सब डिविजनल ऐलनाबाद से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (जेडी) कम न्यायिक दंडाधिकारी संदीप कुमार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसडी) कम एसडीजेएम अशोक कुमार व डबवाली से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (जेडी) कम न्यायिक दंडाधिकारी अमनदीप कुमार, सीजे (जेडी) कम जेएमआइसी विकास यादव शामिल हैं। इसके अलावा एक बेंच परमानेंट लोक अदालत में गठित की गई। जिसमें चेयरमैन पीएलए (पीयूएस) अशोक कुमार गर्ग व मेंबर अशोक कुमार उपस्थित रहे।