'सूचना नहीं हमें मिलती है तारीखें': हरियाणा में आरटीआई एक्टिविस्ट परेशान, राज्यपाल को देंगे मांग पत्र

राज्य सूचना आयोग पर लगाए आरोप
आरटीआई एक्टिविस्ट एवं जन अभियान मंच के अध्यक्ष पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि राज्य सूचना आयोग सूचना हासिल करने में आवेदकों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत 30 दिन में दी जाने वाली सूचना के लिए भी आवेदकों को बार-बार तारीखें मिलती हैं और कई मामलों में वर्षों तक सूचना नहीं मिलती।

कपूर के अनुसार, कई मामलों में जन सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं कराते और प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील की सुनवाई नहीं करते। इसके बाद राज्य सूचना आयोग में दायर दूसरी अपील भी लंबे समय तक लंबित रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार सरकारी दस्तावेजों को निजी सूचना बताकर जानकारी देने से इनकार किया जाता है।

उनका आरोप है कि लंबित मामलों को खत्म करने के लिए कई दूसरी अपीलों को अपीलकर्ता की सुनवाई किए बिना ही प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास वापस भेज दिया जाता है। इससे आवेदक वर्षों तक कार्यालयों के चक्कर लगाता रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के आदेशों की प्रतियां महीनों तक नहीं मिलतीं और कई आदेश आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं किए जाते। एक्टिविस्टों ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्यपाल को मांग पत्र दिया जाएगा। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।