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Rohtak News: कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल से सरल केंद्रों में काम ठप
Sat, 20 Jul 2024 03:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Sat, 20 Jul 2024 03:05 AM IST
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19jjrp12 झज्जर में स्थित सरल केंद्र में अपना काम करवाने के लिए इंतजार करते हुए लोग।संवाद
झज्जर। मांगों को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल शुक्रवार को पांचवें दिन भी जारी रही। इसके चलते सरल केंद्रों में कामकाज ठप रहा। इससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की तरफ से शुक्रवार को पटवारियों को काम पर लगाया गया। इससे पहले वीरवार को आरसी क्लर्क काम पर लगाए गए थे।
शुक्रवार को भी केवल फर्द, जमाबंदी नकल व इंतकाल निकालने के काम हो सके। रजिस्ट्री का काम नहीं हुआ। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, सीएम विंडो, प्रमाण पत्र निकालने के काम नहीं हो रहे हैं। इससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के काम न होने के कारण उनको वापस लौटना पड़ रहा है।
बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटर पांच दिनों से हड़ताल पर हैं। जिलेभर में 118 कंप्यूटर ऑपरेटर मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष विजय और कर्मचारी कुलदीप ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में सभी डीआईटीएस का केंद्रीयकरण करके बजट का प्रावधान किया जाए, सभी कार्यरत कर्मचारियों के पद सृजित किए जाएं। एचकेआरएनएल में भेजे गए सभी कर्मचारियों को वापस डीआईटीएस में शामिल किया जाए। समान काम, समान वेतन दिया जाए। 58 साल तक सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए, सरकार रेगुलाइजेशन एक्ट लाती है तो उसमें डीआईटीएस को शामिल किया जाए।
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शुक्रवार को भी केवल फर्द, जमाबंदी नकल व इंतकाल निकालने के काम हो सके। रजिस्ट्री का काम नहीं हुआ। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, सीएम विंडो, प्रमाण पत्र निकालने के काम नहीं हो रहे हैं। इससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के काम न होने के कारण उनको वापस लौटना पड़ रहा है।
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बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटर पांच दिनों से हड़ताल पर हैं। जिलेभर में 118 कंप्यूटर ऑपरेटर मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष विजय और कर्मचारी कुलदीप ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में सभी डीआईटीएस का केंद्रीयकरण करके बजट का प्रावधान किया जाए, सभी कार्यरत कर्मचारियों के पद सृजित किए जाएं। एचकेआरएनएल में भेजे गए सभी कर्मचारियों को वापस डीआईटीएस में शामिल किया जाए। समान काम, समान वेतन दिया जाए। 58 साल तक सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए, सरकार रेगुलाइजेशन एक्ट लाती है तो उसमें डीआईटीएस को शामिल किया जाए।
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