गांधी कैंप में एक साल का किराया न देने पर दो दुकान सील, 50 किराएदारों से 10 लाख की रिकवरी

नगर निगम के रिकार्ड के मुताबिक शहर में 677 दुकानें किराए पर दी गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा पालिका बाजार में 128 के करीब दुकानें हैं। इसके अलावा गांधी कैंप, शिवाजी कॉलोनी, झज्जर रोड, सिविल रोड, सुभाष रोड, पुरानी सब्जी मंडी व कच्चा बेरी रोड पर भी दुकानें हैं। कोरोना काल में आर्थिक तंगी को देखते हुए सरकार ने निगमों को ग्रांट देना बंद कर रखा है। साथ ही हिदायत दी है कि निगम प्रशासन खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाएं। यहीं कारण है कि पिछले सप्ताह प्रदेश के निगमों के आयुक्तों से मंत्री अनिल विज ने प्रॉपर्टी टैक्स, विकास शुल्क व दूसरे बकाया की रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही पानीपत निगम आयुक्त की रिपोर्ट से असंतुष्ट मंत्री ने सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। अब मंगलवार को निगम आयुक्त व दूसरे अधिकारियों की विज ने अंबाला कैंट में बैठक बुलाई है। ऐसे में निगम प्रशासन रिकवरी को लेकर सख्त हो गया है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वालों को जहां नोटिस दिए जा रहे हैं। वहीं अब किराएदारों पर भी शनिवार को डंडा चला दिया। साथ ही डेयरी कांप्लैक्स में आवंटन फीस जमा न कराने वालों को भी चेतावनी नोटिस दिए जा रहे हैं।
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एक साल से नहीं जमा कराया 1.25 लाख के करीब किराया
निगम की गांधी कैंप में करीब 30 दुकानें हैं, जो किराए पर दे रखी हैं। अधिकारियों ने बताया कि दो दुकानदारों की तरफ एक लाख से ज्यादा किराया बकाया था। किराया जमा न कराने पर एक मीट व एक कपड़े की दुकान को सील किया गया है। साथ ही उन दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर सोमवार तक किराया जमा नहीं हुआ तो उनकी दुकानें भी सील की जाएंगी। इसके साथ निगम ने 50 से ज्यादा किराएदारों से 10 लाख के करीब बकाया वसूल किया है।
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सात करोड़ कामर्शियल कॉम्प्लेक्स धूल फांक रहा, अधिकारियों से जवाब लें विज
कोरोना काल में पहले ही काम धंधा पड़ा था। अब कुछ कारोबार ने गति पकड़ी है। व्यापारियों व किराएदारों को सरकार से उम्मीद थी कि किराया माफ होगा, लेकिन अब सख्ती होने लगी है। व्यापारी को पहले नोटिस देना चाहिए था। इसके बाद दुकान सील की बात आती है। अब त्योहारी सीज में दुकान सील होना गलत है। इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। दूसरा, नगर निगम ने सात करोड़ की लागत से दिल्ली गेट में भगत सिंह कामर्शियल कॉम्प्लेक्स व पार्किंग बनाई। अप्रैल 2017 में खुद सीएम मनोहर लाल इसका उद्घाटन कर चुके हैं। बावजूद इसके अधिकारी कॉम्प्लेक्स को किराए पर नहीं चढ़ा सकी। पार्किंग भी अब तक सही ढंग से चालू हुई। क्या गृह मंत्री अनिल विज अधिकारियों से जवाब लेंगे।
गुलशन निझावन, प्रधान पालिका बाजार
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त्योहारी सीजन में इस तरह दुकानों को सील करना गलत है। शनिवार देर शाम एक दुकानदार ने एक लाख किराया जमा करवा दिया है। निगम ने उसकी सील हटा दी। दूसरे दुकानदार के बारे में वे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से बात करेंगे। यूं किसी व्यापारी के साथ सख्ती नहीं होनी चाहिए।
विजय परुथी, प्रधान गांधी कैंप
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किराएदारों को कई बार नोटिस दिया गया। बावजूद इसके किराया जमा नहीं करवाया जा रहा था। खुद व्यक्तिगत तौर पर भी कर्मचारी भेजे गए। आखिर में निगम को दुकान सील करनी पड़ी। अब एक दुकानदार ने सीलिंग के बाद शनिवार शाम को एक लाख रुपये किराया जमा करवा दिया। इसके बाद उसकी सील हटा दी गई है। जबकि दूसरा दुकानदार सोमवार तक किराया जमा करवा देता है तो उसकी सील भी हटा दी जाएगी। पूरे दिन में निगम ने 50 के करीब किराएदारों से 10 लाख रुपये का बकाया वसूल किया है। बचे दुकानदारों को सोमवार तक का समय दिया है।
सुरेंद्र गोयल, एलओ नगर निगम
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छुट्टी के दिन खुली टैक्स ब्रांच, 5 लाख हुए जमा
शनिवार को छुट्टी के दिन भी नगर निगम की टैक्स ब्रांच खोली गई। पूरे दिन में काउंटर पर 5 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ। खुद जोनल टैक्स आफिसर जगदीश चंद्र कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने बताया कि रविवार को ब्रांच बंद रहेगी, लेकिन सोमवार से सख्ती के साथ टैक्स वसूली होगी।