खापों के मुखिया, संघर्ष समितियों के पदाधिकारियों समेत 55 को नोटिस

जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को कई खाप के मुखिया, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी और युवा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों सहित 55 लोगों को नोटिस जारी करके कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जन आंदोलनों के दौरान हुई हिंसा के कारण जान-माल व संपत्ति के नुकसान की भरपाई अपराध करने वालों के साथ-साथ आंदोलनों को आयोजित करने वाले लोगों की संपत्ति से भी होती है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि फरवरी माह में आरक्षण आंदोलन के दौरान इन लोगों ने आयोजक, उत्प्रेरक या प्रणेता की भूमिका निभाई है जो सरकारी रिपोर्टों व सार्वजनिक मंचों से दिए गए भाषणों से साबित होती है। नोटिस में कहा गया है कि फरवरी माह में हुए उपद्रव के दौरान हजारों करोड़ रुपये की निजी व सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। कई लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार हुए नुकसान की भरपाई इन लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है।