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Rohtak News: 1.41 करोड़ से अधिक राजस्व रिकॉर्ड की इमेजिंग कर डिजिटलाइज किया
Sun, 15 Mar 2026 02:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Sun, 15 Mar 2026 02:57 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। लघु सचिवालय में शनिवार को उपायुक्त सचिन गुप्ता ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अध्यक्षता करते हुए जिले में भूमि अभिलेख प्रबंधन, इंतकाल (म्यूटेशन) मामलों के निस्तारण, न्यायालयों में लंबित मामलों, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, स्टांप शुल्क की निगरानी व सरकारी भूमि की सुरक्षा से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
डीसी ने निर्देश दिए कि राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। राजस्व प्रशासन का सीधा संबंध आम नागरिकों से है, इसलिए सभी सेवाएं बिना देरी के उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
जिले में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम (एमआरआरआर) पहल के तहत 1.41 करोड़ से अधिक राजस्व रिकॉर्ड की इमेजिंग कर उन्हें डिजिटाइज व कैटलॉग किया गया है। इससे भूमि अभिलेखों का बेहतर संरक्षण और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।
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रोहतक उपमंडल में इंतकाल की लंबित संख्या जनवरी में 3167 थी जो फरवरी में घटकर 2642 रह गई है मामलों के त्वरित निस्तारण और निरंतर निगरानी को दर्शाती है। तहसीलवार समीक्षा में बताया गया कि रोहतक तहसील में 2551 मामले लंबित हैं जबकि महम तहसील में 115, सांपला में 54 और कलानौर में 91 प्रभावी मामले लंबित हैं।
हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि हजारों ततीमा प्रविष्टियों और कैडस्ट्रल नक्शों को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है जिससे भविष्य में भूमि विवादों में कमी आएगी और भूमि अभिलेखों की सटीकता में सुधार होगा।
जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) न्यायालय में फरवरी माह के दौरान 671 मामले विचाराधीन थे, जिनमें से 87 मामलों का निस्तारण किया गया। समीक्षा अवधि के दौरान 57 मामलों का निस्तारण किया गया और स्टाम्प शुल्क के मूल्यांकन व सुधार के माध्यम से लगभग 30 लाख रुपये की वसूली की गई।
उपायुक्त ने कहा कि संपत्ति लेनदेन की कड़ी निगरानी जारी रखी जाए ताकि संपत्तियों का सही मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके। सरकारी भूमि की स्थिति और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि लगभग 189 एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण चिह्नित किया गया है जिसमें से 67 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। 271 मामलों में बेदखली की कार्यवाही शुरू की गई है।
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, सांपला के एसडीएम उत्सव आनंद, रोहतक के एसडीएम आशीष कुमार, महम के एसडीएम विपिन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी प्रमोद चहल, रोहतक के तहसीलदार यशपाल शर्मा, कलानौर के तहसीलदार दिनेश सिंह, महम के तहसीलदार रवि कुमार, नायब तहसीलदार दीपक, जितेंद्र, राहुल बूरा व अशोक कुमार व अन्य उपस्थित रहे।
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रोहतक। लघु सचिवालय में शनिवार को उपायुक्त सचिन गुप्ता ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अध्यक्षता करते हुए जिले में भूमि अभिलेख प्रबंधन, इंतकाल (म्यूटेशन) मामलों के निस्तारण, न्यायालयों में लंबित मामलों, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, स्टांप शुल्क की निगरानी व सरकारी भूमि की सुरक्षा से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
डीसी ने निर्देश दिए कि राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। राजस्व प्रशासन का सीधा संबंध आम नागरिकों से है, इसलिए सभी सेवाएं बिना देरी के उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
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जिले में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम (एमआरआरआर) पहल के तहत 1.41 करोड़ से अधिक राजस्व रिकॉर्ड की इमेजिंग कर उन्हें डिजिटाइज व कैटलॉग किया गया है। इससे भूमि अभिलेखों का बेहतर संरक्षण और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।
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रोहतक उपमंडल में इंतकाल की लंबित संख्या जनवरी में 3167 थी जो फरवरी में घटकर 2642 रह गई है मामलों के त्वरित निस्तारण और निरंतर निगरानी को दर्शाती है। तहसीलवार समीक्षा में बताया गया कि रोहतक तहसील में 2551 मामले लंबित हैं जबकि महम तहसील में 115, सांपला में 54 और कलानौर में 91 प्रभावी मामले लंबित हैं।
हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि हजारों ततीमा प्रविष्टियों और कैडस्ट्रल नक्शों को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है जिससे भविष्य में भूमि विवादों में कमी आएगी और भूमि अभिलेखों की सटीकता में सुधार होगा।
जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) न्यायालय में फरवरी माह के दौरान 671 मामले विचाराधीन थे, जिनमें से 87 मामलों का निस्तारण किया गया। समीक्षा अवधि के दौरान 57 मामलों का निस्तारण किया गया और स्टाम्प शुल्क के मूल्यांकन व सुधार के माध्यम से लगभग 30 लाख रुपये की वसूली की गई।
उपायुक्त ने कहा कि संपत्ति लेनदेन की कड़ी निगरानी जारी रखी जाए ताकि संपत्तियों का सही मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके। सरकारी भूमि की स्थिति और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि लगभग 189 एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण चिह्नित किया गया है जिसमें से 67 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। 271 मामलों में बेदखली की कार्यवाही शुरू की गई है।
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, सांपला के एसडीएम उत्सव आनंद, रोहतक के एसडीएम आशीष कुमार, महम के एसडीएम विपिन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी प्रमोद चहल, रोहतक के तहसीलदार यशपाल शर्मा, कलानौर के तहसीलदार दिनेश सिंह, महम के तहसीलदार रवि कुमार, नायब तहसीलदार दीपक, जितेंद्र, राहुल बूरा व अशोक कुमार व अन्य उपस्थित रहे।
