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सीएम ने कहा, बिहार में तो पेड़ के नीचे बैठते हैं वकील
रोहतक/ब्यूरो
Updated Sun, 20 Oct 2013 11:07 PM IST
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मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को जिला वैकल्पिक
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विवाद समाधान केंद्र (एडीआर सेंटर) और अतिरिक्त न्यायालय परिसर भवन की
आधारशिला रखी।
इसके बाद बार एसोसिएशन के हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की न्यायिक प्रणाली पूरे देश में सबसे अच्छी है। न्यायालय परिसरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और केसों के समाधान के मामले में भी प्रदेश सबसे आगे है।
उन्होंने कहा कि वे एक कार्यक्रम के दौरान पटना गए थे जहां उन्हें बिहार के वकीलों से बातचीत करने का मौका मिला। पिछले कुछ समय तक बिहार में जिला स्तर पर भी पक्के न्यायिक परिसर नहीं थे। वहां वकीलों को पेड़ों के नीचे बैठकर काम करना पड़ता है। हरियाणा में न्यायिक परिसरों के भवनों की उपलब्धता काफी अधिक है।
आपसी सहमति से केस निपटेंगे एडीआर सेंटर में
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (एडीआर सेंटर) और अतिरिक्त न्यायालय परिसर लंबित केसों के समाधान में अहम साबित होंगे। हरियाणा के 16 जिलों में एडीआर सेंटर स्थापित करने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। हुड्डा ने कहा कि विभिन्न प्रकार के बहुत से ऐसे छोटे केस होते हैं जिन्हें आपसी सहमति से कोर्ट से पहले ही सुलझाया जा सकता है। एडीआर सेंटर के जरिये ऐसे केसों के समाधान का रास्ता खुलेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 21 महिला कोर्ट भी स्थापित करने का निर्णय लिया है।
बार एसोसिएशन को दिए 11 लाख
सीएम ने हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सतीश कुमार मित्तल की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रदेश में न्यायिक परिसरों की उपलब्धता को बेहतर करने और लंबित केसों के निपटारे पर व्यक्तिगत तौर से काफी काम करते हैं। पिछले 8-9 साल में प्रदेश के न्यायिक भवन परिसरों की उपलब्धता में सराहनीय बढ़ोतरी हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन को ई-लाइब्रेरी के लिए 11 लाख रुपये का अनुदान दिया।
वकीलों के लिए और चैंबर बनाने की योजना : मित्तल
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सतीश कुमार मित्तल ने वकीलों से अपील की कि उनके पास कोई झगड़ा आए तो एक बार उसे आपसी सहमति से सुलझवाने की कोशिश जरूर करें। मित्तल हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण केे कार्यकारी अध्यक्ष एवं भवन निर्माण कमेटी हरियाणा के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिला और उपमंडल स्तर पर कोर्ट रूम और वकीलों के लिए मांग अनुसार चैंबर उपलब्ध करवाने की योजना है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एडीआर सेंटर का करें प्रचार : मसीह
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व रोहतक मंडल के प्रशासकीय न्यायाधीश एजी मसीह ने कहा कि वकील, पैरालीगल वॉलंटियर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों को एडीआर सेंटर में केस निपटवाने के लिए प्रेरित करें।
पौधरोपण भी किया
इस अवसर पर न्यायाधीश सतीश कुमार मित्तल, जसवंत सिंह, एजी मसीह और न्यायाधीश सुभाष गोयल ने शिलान्यास स्थल पर पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर विधायक बीबी बत्तरा, श्रीकृष्ण हुड्डा, आनंद सिंह दांगी, शकुंतला खटक, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय शर्मा और संत कुमार के अलावा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
इसके बाद बार एसोसिएशन के हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की न्यायिक प्रणाली पूरे देश में सबसे अच्छी है। न्यायालय परिसरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और केसों के समाधान के मामले में भी प्रदेश सबसे आगे है।
उन्होंने कहा कि वे एक कार्यक्रम के दौरान पटना गए थे जहां उन्हें बिहार के वकीलों से बातचीत करने का मौका मिला। पिछले कुछ समय तक बिहार में जिला स्तर पर भी पक्के न्यायिक परिसर नहीं थे। वहां वकीलों को पेड़ों के नीचे बैठकर काम करना पड़ता है। हरियाणा में न्यायिक परिसरों के भवनों की उपलब्धता काफी अधिक है।
आपसी सहमति से केस निपटेंगे एडीआर सेंटर में
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (एडीआर सेंटर) और अतिरिक्त न्यायालय परिसर लंबित केसों के समाधान में अहम साबित होंगे। हरियाणा के 16 जिलों में एडीआर सेंटर स्थापित करने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। हुड्डा ने कहा कि विभिन्न प्रकार के बहुत से ऐसे छोटे केस होते हैं जिन्हें आपसी सहमति से कोर्ट से पहले ही सुलझाया जा सकता है। एडीआर सेंटर के जरिये ऐसे केसों के समाधान का रास्ता खुलेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 21 महिला कोर्ट भी स्थापित करने का निर्णय लिया है।
बार एसोसिएशन को दिए 11 लाख
सीएम ने हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सतीश कुमार मित्तल की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रदेश में न्यायिक परिसरों की उपलब्धता को बेहतर करने और लंबित केसों के निपटारे पर व्यक्तिगत तौर से काफी काम करते हैं। पिछले 8-9 साल में प्रदेश के न्यायिक भवन परिसरों की उपलब्धता में सराहनीय बढ़ोतरी हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन को ई-लाइब्रेरी के लिए 11 लाख रुपये का अनुदान दिया।
वकीलों के लिए और चैंबर बनाने की योजना : मित्तल
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सतीश कुमार मित्तल ने वकीलों से अपील की कि उनके पास कोई झगड़ा आए तो एक बार उसे आपसी सहमति से सुलझवाने की कोशिश जरूर करें। मित्तल हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण केे कार्यकारी अध्यक्ष एवं भवन निर्माण कमेटी हरियाणा के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिला और उपमंडल स्तर पर कोर्ट रूम और वकीलों के लिए मांग अनुसार चैंबर उपलब्ध करवाने की योजना है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एडीआर सेंटर का करें प्रचार : मसीह
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व रोहतक मंडल के प्रशासकीय न्यायाधीश एजी मसीह ने कहा कि वकील, पैरालीगल वॉलंटियर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों को एडीआर सेंटर में केस निपटवाने के लिए प्रेरित करें।
पौधरोपण भी किया
इस अवसर पर न्यायाधीश सतीश कुमार मित्तल, जसवंत सिंह, एजी मसीह और न्यायाधीश सुभाष गोयल ने शिलान्यास स्थल पर पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर विधायक बीबी बत्तरा, श्रीकृष्ण हुड्डा, आनंद सिंह दांगी, शकुंतला खटक, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय शर्मा और संत कुमार के अलावा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।