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हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में आगे : डॉ. खोला
Tue, 05 Aug 2025 12:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Tue, 05 Aug 2025 12:28 AM IST
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फोटो : 28सेक्टर-1 स्थित कार्यालय में लोगों से बातचीत करते स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला। स
- फोटो : संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। राज्य सरकार की ओर से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 3 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय भत्ता दिया जा रहा है, जोकि अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। यह जानकारी परिवार पहचान प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने अपने सेक्टर-1 स्थित कार्यालय में दी।
उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा गया है। इससे बुजुर्गों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक चिंता से राहत मिली है।
डॉ. खोला ने कहा कि हरियाणा भाजपा सरकार मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के हर वरिष्ठ नागरिक का सम्मान और संरक्षण सुनिश्चित कर रही है। यह केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संकल्प है उन्होंने आगे कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से बुजुर्गों को सीधा और पारदर्शी लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।
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सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। हरियाणा सरकार की यह पहल न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मॉडल भी बन चुकी है।
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रेवाड़ी। राज्य सरकार की ओर से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 3 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय भत्ता दिया जा रहा है, जोकि अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। यह जानकारी परिवार पहचान प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने अपने सेक्टर-1 स्थित कार्यालय में दी।
उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा गया है। इससे बुजुर्गों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक चिंता से राहत मिली है।
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डॉ. खोला ने कहा कि हरियाणा भाजपा सरकार मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के हर वरिष्ठ नागरिक का सम्मान और संरक्षण सुनिश्चित कर रही है। यह केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संकल्प है उन्होंने आगे कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से बुजुर्गों को सीधा और पारदर्शी लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।
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सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। हरियाणा सरकार की यह पहल न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मॉडल भी बन चुकी है।