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Rohtak News: धारूहेड़ा में नालों की सफाई को लेकर डीएमसी ने बैठाई जांच
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धारूहेड़ा। नगर पालिका धारूहेड़ा में नालों की सफाई को लेकर 12 लाख रुपये के बिल तैयार कर भुगतान की प्रक्रिया शुरू किए जाने की शिकायत के बाद जिला नगर आयुक्त (डीएमसी) ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। साथ ही संबंधित सफाई कार्यों के सभी भुगतानों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है।
हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त जनसंपर्क अधिकारी जेपी यादव ने इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय पंचकूला को शिकायत भेजी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि धारूहेड़ा के नंदरामपुर बास रोड, दिल्ली रोड और सोहना रोड स्थित नालों की लंबे समय से समुचित सफाई नहीं हुई है। नाले गंदगी से भरे पड़े हैं, जबकि इनके सफाई कार्य के नाम पर करीब 12 लाख रुपये के बिल तैयार कर सत्यापन कराने का प्रयास किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएमसी कार्यालय की ओर से नगर पालिका धारूहेड़ा के सचिव को पत्र जारी किया गया है। इसमें सफाई कार्य से संबंधित सभी बिलों के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मौके की वास्तविक स्थिति और संबंधित कर्मचारियों की ओर से किए गए सत्यापन की विस्तृत रिपोर्ट दो दिन के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि सफाई कार्य में कितनी अनियमितता हुई और भुगतान प्रक्रिया में कौन-कौन जिम्मेदार है।
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हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त जनसंपर्क अधिकारी जेपी यादव ने इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय पंचकूला को शिकायत भेजी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि धारूहेड़ा के नंदरामपुर बास रोड, दिल्ली रोड और सोहना रोड स्थित नालों की लंबे समय से समुचित सफाई नहीं हुई है। नाले गंदगी से भरे पड़े हैं, जबकि इनके सफाई कार्य के नाम पर करीब 12 लाख रुपये के बिल तैयार कर सत्यापन कराने का प्रयास किया गया।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएमसी कार्यालय की ओर से नगर पालिका धारूहेड़ा के सचिव को पत्र जारी किया गया है। इसमें सफाई कार्य से संबंधित सभी बिलों के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मौके की वास्तविक स्थिति और संबंधित कर्मचारियों की ओर से किए गए सत्यापन की विस्तृत रिपोर्ट दो दिन के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि सफाई कार्य में कितनी अनियमितता हुई और भुगतान प्रक्रिया में कौन-कौन जिम्मेदार है।
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