जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग आज

हेडिंग : चुनाव सिर पर आया तो हर माह होने वाली मीटिंग पांच माह बाद, दो दिन पहले बना प्लान, ऊपर से लिखा मोस्ट इमिडीऐट/डेट बाउंड
: सियासत भी हावी, कमेटी में भाजपा का दबदबा, कांग्रेसी सांसद और विधायक नहीं आए साढ़े चार साल में एक बार भी
: शाम करीब चार बजे का रखा समय, मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ गन्नौर के कार्यक्रम के बाद आएंगे रोहतक
: दो शिकायत पांच माह से लंबित
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। लोकसभा चुनाव सिर पर आया तो जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक पांच माह बाद शुक्रवार को शाम चार बजे डीआरडीए हाल में होगी। मीटिंग का पत्र 13 फरवरी को सदस्यों के पास भेजा गया, जिसके ऊपर लिखा है, मोस्ट इमिडीएट/डेट बाउंड। इससे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम पब्लिक की समस्याओं के प्रति शासन व प्रशासन कितना गंभीर है। इसके अलावा कमेटी में शामिल कांग्रेस के सांसद व विधायक साढ़े चार साल में कभी मीटिंग में नहीं पहुंचे। क्योंकि कमेटी के चेयरमैन भाजपा के मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ हैं।
प्रदेश की भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद जिला लोक संपर्क व परिवेदना समिति का गठन किया था। नियमों के तहत समिति की हर माह मीटिंग होनी थी, लेकिन अब तक कभी कभार ही समय पर मीटिंग हो सकी। नियमों के तहत लोकसभा क्षेत्र के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक मनीष ग्रोवर, भूपेंद्र हुड्डा, आनंद सिंह दांगी व शकुंतला खटक, मेयर, जिप चेयरमैन, महम, कलानौर व सांपला ब्लॉक समिति चेयरमैन के अलावा सभी विभागों के अध्यक्ष और 42 गैर सरकारी लोगों को सदस्य बनाया गया है। इसमें 90 प्रतिशत भाजपाई हैं। कांग्रेसी सांसद व विधायकों ने कभी भी मीटिंग में भाग नहीं लिया। हालांकि, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी अध्यक्षता में मीटिंग बुलाकर जरूर लोगों की समस्याओं को उठाया है।
--------
इन 12 शिकायतों को किया गया एजेंडे में शामिल
इंदिरा कॉलोनी में नशीले पदार्थ बेचने और चौकी पुलिस द्वारा कार्रवाई न करे, पीजीआई के पूर्व डीएमएस पर केस खारिज करने की शिकायत, मॉडल टाउन की सड़क में गड़बड़ी, एकता कॉलोनी की गली में लंबा खंभा हटाये जाने, खेत से लगते प्लॉट पर कब्जे के मामले में, बैंक की गलती से भैयापुर के किसानों को मुआवजा न मिलने, सल्लारा मोहल्ले में सड़क के बीच खड़े पोल को हटवाने, खेड़ी साध गांव में गंदे पानी की आपूर्ति के मामले में, कन्हेली में पीने के पानी की आपूर्ति न होने, धनाना गांव की सीमा में खेत की बाराबंदी कराने, मदीना गांव के अखाड़े के बीचों-बीच 33 किलोवाट की लाइन हटवाकर दूसरी जगह कराने व 100-100 गज के प्लाटों पर 2010 से कब्जा हटाने की शिकायत पर सुनवाई होगी।