रेल का निजीकरण नहीं होने देंगे, ट्रेनों के चक्का जाम के लिए तैयार रहें कर्मचारी

इस मौके पर सहायक मंडल मंत्री देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि अब सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए बड़ा कदम उठाना ही होगा। सरकार अगर निजीकरण, निगमीकरण पर कुछ भी नया कदम उठाती है तो रेल का चक्का जाम करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल के सामने गंभीर चुनौती है। रेल के निजीकरण और निगमीकरण पर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। साथ ही श्रम कानूनों में बदलाव कर सरकार ट्रेड यूनियन और फेडरेशन को कमजोर करने की साजिश रच रही है। ऐसे में अब हमें देरी नही करनी चाहिए और भारतीय रेल को बचाने के साथ ही कर्मचारियों हितों की रक्षा के लिए आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाकी भारतीय रेल भारतीय ही रहेगी। इसे अंबानी-अडानी रेल नहीं होने देंगे।
देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की नीतियां न सिर्फ रेल और रेलकर्मियों के खिलाफ है, बल्कि ये देश के उन करोड़ों रेलयात्रियों के भी खिलाफ है जो आज भी सफर के लिए रेल का ही सहारा लेते हैं। उन्होंने निजीकरण और निगमीकरण के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का एलान करते हुए सरकार पर जमकर हमले किए। सह सचिव व मंडल उपाध्यक्ष नेकवर्धन शर्मा ने कहा कि नीति आयोग ने जो कार्ययोजना बनाई है, उसमें रेलवे के निजीकरण और उत्पादन इकाइयों के साथ कारखानों का निगमीकरण का प्रस्ताव है। अगर ऐसा हुआ तो न भारतीय रेल सुरक्षित रहेगी, न रेल कर्मचारी सुरक्षित होंगे। रेल यात्रियों को सस्ती रेल सेवा भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। हम चाहते कि इस मामले में पुरानी व्यवस्था बहाल हो।
इस मौके पर वीके लाडवाल, एके वरुण, सत्यनारायण, राजपाल यादव, पूरण लाल मीना, गोपेश वशिप्रस्थ, प्रहलाद मीना, योगेश वर्मा, मुकेश मीना, अनुराग, मास्टर सहदेव, अशोक यादव, रामफूल कसोटिया, नवीन, महेश कुमार, वरुण कुमार, धर्मेन्द्र, मनीष भरद्वाज, शिव कुमार गौतम, धीरज, मोहन, रवि, मधुर मुदगल, सावनस संजय मीना सहित अनेक ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, शंटिंग स्टॉफ समेत अनेक रेल कर्मचारी उपस्थित थे।