जब सरसों की फसल मंडियों में आ चुकी, सरकारी खरीद क्यों नहीं हो रही : वेद प्रकाश

विद्रोही ने कहा कि सरकार के इस रवैये से अहीरवाल क्षेत्र के किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। खरीद में देरी के कारण किसान अपनी लगभग 25 प्रतिशत फसल निजी व्यापारियों को कम दामों में बेचने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार पिछले दो वर्षों से प्रदेश की रबी और खरीफ की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का दावा कर रही है लेकिन जमीन पर यह दावा पूरी तरह लागू नहीं हो रहा।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार को सरसों का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदना ही है तो खरीद में देरी करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को 16 मार्च से ही खरीद शुरू कर देनी चाहिए थी।