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Rewari News: डी-प्लान के तहत इस बार खर्च होंगे 14.20 करोड़
Mon, 01 Jul 2024 02:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 01 Jul 2024 02:46 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक में प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि वर्ष 2024-25 में रेवाड़ी जिले में डी-प्लान के तहत 14 करोड़ 20 लाख 56 हजार रुपये की राशि खर्च की जाएगी। जनप्रतिनिधियों से सहयोग से विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि पिछले साल 2023-24 में डी-प्लान के अंतर्गत 6 करोड़ एक लाख 75 हजार की राशि सामुदायिक विकास कार्यों के लिए पंचायती राज, नगर परिषद व अन्य विभागों को जारी की गई थी। इनकी उपयोगिता रिपोर्ट आ चुकी है। उन्होंने बताया कि इस साल में 8 करोड़ 52 लाख 34 हजार की राशि को सामान्य वर्ग के लिए तथा 5 करोड़ 68 लाख 22 हजार रुपये अनुसूचित वर्ग के सामुदायिक विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने बताया कि इस वर्ष में गलियों और नालियों के निर्माण पर तीस प्रतिशत एवं शिक्षा, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सिंचाई, खेल, आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण आदि पर 70 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी।
शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी व गुणवत्ता के आधार पर इस राशि को विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाए। इसके लिए विधायक, सांसद, चेयरमैन एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से उनके द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची मांग ली जाए। उसके बाद इन कार्यों के एस्टीमेट तैयार करवाए जाएं।
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रेवाड़ी। जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक में प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि वर्ष 2024-25 में रेवाड़ी जिले में डी-प्लान के तहत 14 करोड़ 20 लाख 56 हजार रुपये की राशि खर्च की जाएगी। जनप्रतिनिधियों से सहयोग से विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि पिछले साल 2023-24 में डी-प्लान के अंतर्गत 6 करोड़ एक लाख 75 हजार की राशि सामुदायिक विकास कार्यों के लिए पंचायती राज, नगर परिषद व अन्य विभागों को जारी की गई थी। इनकी उपयोगिता रिपोर्ट आ चुकी है। उन्होंने बताया कि इस साल में 8 करोड़ 52 लाख 34 हजार की राशि को सामान्य वर्ग के लिए तथा 5 करोड़ 68 लाख 22 हजार रुपये अनुसूचित वर्ग के सामुदायिक विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने बताया कि इस वर्ष में गलियों और नालियों के निर्माण पर तीस प्रतिशत एवं शिक्षा, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सिंचाई, खेल, आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण आदि पर 70 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी।
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शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी व गुणवत्ता के आधार पर इस राशि को विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाए। इसके लिए विधायक, सांसद, चेयरमैन एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से उनके द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची मांग ली जाए। उसके बाद इन कार्यों के एस्टीमेट तैयार करवाए जाएं।
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