अस्पताल बनवाने का निर्णय नहीं होने तक चलेगा धरना : संघर्ष कमेटी

रेवाड़ी। रामगढ़-भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी के बैनर तले भगवानपुर में 200 बेड का नागरिक अस्पताल का निर्माण कराने की मांग को लेकर बेमियादी धरना रविवार को 20वें दिन भी जारी रहा। संघर्ष कमेटी ने कहा कि जबतक भगवान पुर में अस्पताल बनवाने का निर्णय नहीं लिया जाता है तबतक धरना जारी रहेगा।
धरना-प्रदर्शन में रामगढ़ भगवानपुर सहित क्षेत्र के आसपास के गांवों रेवाड़ी, बुडानी, बुड़ाना, फिदेडी, हांसाका, बालियर खुर्द, फदनी, गोकुलपुर, कुम्भावास, तुर्कियावास, खटावली व मीरपुर आदि गांवों के लोग शामिल हुए।
शांति कुंज अनाथ बेसहारा आश्रम मोड़ी के पवन कुमार ने धरना स्थल पर पहुंच कर ग्रामीणों को अपना समर्थन दिया। संघर्ष कमेटी ने कहा कि हमने पंचायत के माध्यम से उपायुक्त की मार्फत प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन भेज दिया है।
ज्ञापन में कहा है कि भगवानपुर पंचायत की मांग सही व जायज है। भगवानपुर गांव ने शहर के जलघर के लिए 10 एकड़ जमीन दी है। इसलिए सरकार अपने केंद्रीय मंत्री के वादे को पूरा करने के लिए 200 बेड का अस्पताल गांव में खोला जाए।।
संघर्ष कमेटी ने कहा कि ग्रामीण अपनी मांग पर अडिग है किसी भी तरह के दमन के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। धरना-प्रदर्शन में अनिल कुमार, लालसिंह, रमेश चन्द्र, रविन्द्र, उदयराज राव नम्बरदार, रामकुमार, मोहर सिंह, महीपाल सिंह, शेर सिंह, शिशपाल मौजूद रहे।
13 जुलाई को पैदल कूच करने की तैयारी





ग्रामीणों ने कहा कि रामगढ़-भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी के बैनर तले चल रहा धरना जारी रहेगा। अब 13 जुलाई को रेवाड़ी पैदल कूच की तैयारी शुरू कर दी गई है। बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेंगे। क्षेत्र में सबसे उपयुक्त जगह भगवानपुर गांव है। जिसके चलते ही आसपास के गांवों से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर सही जगह अस्पताल बनेगा तो इसका सभी को फायदा मिलेगा। ग्रामीण गांव रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड वाले अस्पताल को बनाने की मांग कर रहे हैं।

सरकार दबाव में आकर ना ले निर्णय
एडवोकेट राजेंद्र कुमार ने कहा कि 200 बेड वाला अस्पताल शहबाजपुर खालसा में खुलना जनहित में है। अगर सरकार दबाव में आकर निर्णय लेती है तो इसका स्थानीय लोगों की ओर से विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गांव हाईवे से लगता हुआ गांव है, इससे बड़ी संख्या में आबादी को फायदा होगा। अंतिम फैसला सरकार को लेना है।