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Rewari News: पोर्टल 18 को होगा लॉन्च, ग्रामीण ऑनलाइन देख सकेंगे संपत्ति का रिकॉर्ड
Mon, 16 Nov 2026 11:52 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:52 PM IST
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रेवाड़ी। स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों का रिकॉर्ड पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए सरकार ने नए अधिनियम, नियम और एसओपी तैयार की है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 18 नवंबर को ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण अपनी संपत्ति की पहचान कर उसका विवरण देख सकेंगे और रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे।
इस संबंध में डीसी अभिषेक मीणा ने सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में राजस्व एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि नए नियमों का उद्देश्य लाल डोरा संपत्तियों के मालिकाना हक को कानूनी रूप से मजबूत बनाना और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना है।
इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्तियों के अधिकारों का स्पष्ट रिकॉर्ड मिल सकेगा। डीसी ने बताया कि पोर्टल पर प्रत्येक गांव की आबादी देह का मैप प्रदर्शित किया जाएगा।
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ग्रामीण मैप के माध्यम से अपनी संपत्ति की पहचान कर उससे संबंधित विवरण देख सकेंगे। यदि रिकॉर्ड सही है तो वे अपनी सहमति दे सकेंगे, जबकि किसी तरह की आपत्ति होने पर पोर्टल के माध्यम से उसे दर्ज करवा सकेंगे। इस कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्राम स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी, जो मैप प्रदर्शित करने और ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का विवरण समझने में मदद करेगी। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपत्तियां प्राप्त होने पर संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर सुनवाई और निपटान की प्रक्रिया शुरू की जाए।
साथ ही गांवों में मुनादी करवाकर ग्रामीणों को योजना और पोर्टल के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इस अवसर पर डीआरओ प्रदीप देशवाल सहित पंचायत एवं राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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इस संबंध में डीसी अभिषेक मीणा ने सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में राजस्व एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि नए नियमों का उद्देश्य लाल डोरा संपत्तियों के मालिकाना हक को कानूनी रूप से मजबूत बनाना और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना है।
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इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्तियों के अधिकारों का स्पष्ट रिकॉर्ड मिल सकेगा। डीसी ने बताया कि पोर्टल पर प्रत्येक गांव की आबादी देह का मैप प्रदर्शित किया जाएगा।
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ग्रामीण मैप के माध्यम से अपनी संपत्ति की पहचान कर उससे संबंधित विवरण देख सकेंगे। यदि रिकॉर्ड सही है तो वे अपनी सहमति दे सकेंगे, जबकि किसी तरह की आपत्ति होने पर पोर्टल के माध्यम से उसे दर्ज करवा सकेंगे। इस कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्राम स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी, जो मैप प्रदर्शित करने और ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का विवरण समझने में मदद करेगी। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपत्तियां प्राप्त होने पर संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर सुनवाई और निपटान की प्रक्रिया शुरू की जाए।
साथ ही गांवों में मुनादी करवाकर ग्रामीणों को योजना और पोर्टल के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इस अवसर पर डीआरओ प्रदीप देशवाल सहित पंचायत एवं राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
