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Rewari News: हैफेड कर्मचारियों की हड़ताल के चलते दोपहर बाद शुरू हुई सरसों की खरीद

Wed, 27 Mar 2024 10:16 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 27 Mar 2024 10:16 PM IST
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Mustard procurement started in the afternoon due to strike of HAFED employees
रेवाड़ी। बावल रोड स्थित बिठवाना मंडी में सरसों की सरकारी खरीद के दूसरे दिन हैफेड कर्मचारियों की हड़ताल के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह से मंडी में पहुंचे किसान दोपहर तक खरीद शुरू होने का इंतजार करते रहे। इस वजह से बावल रोड पर सरसों से भरे ट्रैक्टरों की लंबी कतार लग गई। 65 किसानों की सरसों की नमी जांच के बाद मंडी में एंट्री होने के बाद भी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में रोष पैदा हो गया, इसके बाद किसान बावल रोड पर जाम लगाने के लिए एकत्रित हो गए। लेकिन तभी विपणन बोर्ड के डीएमईओ सत्यप्रकाश यादव व मॉडल टाउन एसएचओ कृष्ण कुमार मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों के समझाने पर किसान शांत हो गए, इसके बाद सरसों खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई। हैफेड की ओर से आए आउटसोर्स कर्मचारी ने खरीद प्रक्रिया शुरू की। ऐसे में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान में किसान परेशान होते रहे। मौजूदा समय में गर्मी का भी खूब एहसास होने लगा है। इससे किसानों की समस्या और ज्यादा बढ़ चुकी है।
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दोपहर बाद 200 किसानों के काटे गेट पास
बुधवार को दोपहर बाद शुरू हुई खरीद में रात तक 250 किसानों के गेट पास काटे गए तथा 6 हजार क्विंटल के करीब सरसों की खरीद की गई। गत दिवस 56 किसानों की 1148 क्विंटल सरसों खरीदी गई थी। सरसों की खरीद हैफेड की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की जा रही है जबकि नई अनाजमंडी में आवक शुरू होने से अब तक किसान 37 हजार क्विंटल के करीब सरसों आढ़तियों के माध्यम से बेच चुके हैं। गेहूं की सरकारी खरीद एमएसपी 2275 प्रति क्विंटल के हिसाब से एक अप्रैल से शुरू की जाएगी।
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इन मांगों को लेकर रही हैफेड की हड़ताल
एमएसपी पर सरसों खरीद के दूसरे दिन हैफेड एम्पलायर्स यूनियन की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल के चलते बिठवाना मंडी में खरीद शुरू नहीं होने से किसान परेशान रहे। हैफेड कार्यालय में कर्मचारियों की पैन डाउन हड़ताल रही। कर्मचारियों की ओर से सोसायटी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया। यूनियन के जिला प्रधान सुधीर यादव ने बताया कि हड़ताल को लेकर गत दिवस जीएम व डीएम को ज्ञापन देकर सूचित कर दिया गया था। उन्होेंने हैफेड में आनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू नहीं करने, डब्ल्यूसीएम देरी से जमा करने पर बनाई गई चार्ज सीटों को निरस्त करने, फसलों की खरीद व स्टोरेज से संबंधित पॉलिसी में संशोधन करने, गोदामों के निजीकरण को रोकने, टेली अकाउंटिंग साफ्टवेयर के स्थान पर वी एक्सल साफ्टवेयर ईजाद करने आदि मांगे रखी। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई 2023 को हुई यूनियन के साथ मीटिंग में प्रोसिडिंग निकालने के आदेश पारित होेने के बाद 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
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