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राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में अधिक से अधिक लोगों को दें जानकारी: अमित
Sat, 21 Feb 2026 11:31 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 21 Feb 2026 11:31 PM IST
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बैठक लेते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा। स्रोत : प्रशासन
रेवाड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने शनिवार को पैनल एडवोकेट, मध्यस्थ और पैरा लीगल वॉलिंटियर के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देने के निर्देश दिए।
अमित वर्मा ने कहा कि 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष जन जागरूकता अभियान मेडिएशन फॉर द नेशन 2.0 की शुरुआत की गई है।
यह अभियान अदालतों पर मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने और आम जनता को सरल तथा सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यस्थता के महत्व को रेखांकित करता है।
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इस अभियान के अंतर्गत जिले में विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों को मध्यस्थता केंद्र द्वारा सुलझाने के प्रयास किए जा रहे है। अभियान के अंतर्गत उचित लंबित मुकदमों को समझौता केंद्र रेवाड़ी में भेजकर मध्यस्थता केंद्र द्वारा समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 चलाया हुआ है जिस पर आम जन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा आमजन के लिए चलाए गए टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके फ्री कानूनी सहायता ली जा सकती है।
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अमित वर्मा ने कहा कि 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष जन जागरूकता अभियान मेडिएशन फॉर द नेशन 2.0 की शुरुआत की गई है।
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यह अभियान अदालतों पर मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने और आम जनता को सरल तथा सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यस्थता के महत्व को रेखांकित करता है।
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इस अभियान के अंतर्गत जिले में विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों को मध्यस्थता केंद्र द्वारा सुलझाने के प्रयास किए जा रहे है। अभियान के अंतर्गत उचित लंबित मुकदमों को समझौता केंद्र रेवाड़ी में भेजकर मध्यस्थता केंद्र द्वारा समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 चलाया हुआ है जिस पर आम जन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा आमजन के लिए चलाए गए टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके फ्री कानूनी सहायता ली जा सकती है।