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Rewari News: ग्रुप सी के नवचयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग
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फोटो: 19रेवाड़ी। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को मांगपत्र सौंपते हुए ग्रुप सी के नवचयनित
रेवाड़ी। ग्रुप सी के नवचयनित उम्मीदवारों ने बुधवार को रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को एक मांगपत्र सौंपकर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाने की मांग की।
उम्मीदवारों ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 14 जून को ग्रुप सी पदों का परिणाम जारी किया गया था जिसमें बीसी-ए व बीसी-बी वर्ग के काफी उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर हुआ था।
उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इस भर्ती पर उच्च न्यायालय की ओर से स्टे आदेश जारी कर दिया गया जिसके कारण प्रक्रिया रोक दी गई। इस वजह से नवचयनित उम्मीदवारों में असंतोष और निराशा की स्थिति बनी हुई है।
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उम्मीदवारों ने विधायक से आग्रह किया कि वे इस मामले को सरकार के संज्ञान में लाएं और नवचयनित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए पहल करें। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और न्यायालय में लंबित प्रकरण के चलते उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है।
विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा और जल्द ही इस विषय पर उचित कार्रवाई के लिए सरकार से बातचीत की जाएगी।
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उम्मीदवारों ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 14 जून को ग्रुप सी पदों का परिणाम जारी किया गया था जिसमें बीसी-ए व बीसी-बी वर्ग के काफी उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर हुआ था।
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उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इस भर्ती पर उच्च न्यायालय की ओर से स्टे आदेश जारी कर दिया गया जिसके कारण प्रक्रिया रोक दी गई। इस वजह से नवचयनित उम्मीदवारों में असंतोष और निराशा की स्थिति बनी हुई है।
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उम्मीदवारों ने विधायक से आग्रह किया कि वे इस मामले को सरकार के संज्ञान में लाएं और नवचयनित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए पहल करें। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और न्यायालय में लंबित प्रकरण के चलते उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है।
विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा और जल्द ही इस विषय पर उचित कार्रवाई के लिए सरकार से बातचीत की जाएगी।