{"_id":"68ed4f9802a9414aaa02ae54","slug":"demand-for-investigation-by-writing-a-letter-to-the-transport-minister-and-director-general-rewari-news-c-198-1-rew1001-227446-2025-10-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: परिवहन मंत्री व महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: परिवहन मंत्री व महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच की मांग
Tue, 14 Oct 2025 12:44 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 14 Oct 2025 12:44 AM IST
विज्ञापन
रेवाड़ी। रोडवेज विभाग से संबद्ध ठेके की किलोमीटर स्कीम की बसों को कोरोना काल में खड़ी करने के लिए 40 से 50 करोड़ रुपये के भुगतान के निर्णय की जांच के लिए रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा ने परिवहन मंत्री व महानिदेशक को पत्र भेजा है।
यूनियन के राज्य प्रधान निशान सिंह, महासचिव जयबीर घणघस, कार्यकारी प्रधान अनूप लाठर, डिपो प्रधान शवि यादव और सचिव नवीन यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार चालक और परिचालक से 18-18 घंटे की कठिन ड्यूटी ले रही है लेकिन उन्हें बहुत कम वेतनमान मिलता है।
कर्मचारियों के अर्जित अवकाशों में नियमों के विपरीत बड़ी कटौती की गई है और पिछले 8-9 वर्षों से बोनस नहीं दिया गया। विभाग में चालक, परिचालक, मैकेनिक, हेल्पर, चौकीदार सहित हजारों पद खाली हैं, जिससे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है।
विज्ञापन
यूनियन ने कहा कि सरकार मानी गई जायज मांगों को लागू नहीं कर रही और कर्मचारियों को लाभ देने के समय बजट नहीं उपलब्ध कराती। वहीं दूसरी ओर, सरकार ठेके की किलोमीटर स्कीम की बसों को कोरोना काल में खड़ी रहने के लिए भारी भुगतान करने जा रही है।
परिवहन विभाग के महानिदेशक ने सभी महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर 18 मई 2020 से 23 नवंबर 2020 और 3 मई 2021 से 30 जून 2021 तक की समय की पेमेंट करने के आदेश दिए।
यूनियन ने इस अवहेलना और असमान व्यवहार पर एतराज जताया है और कहा कि यदि सरकार समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो वह माननीय कोर्ट या आंदोलन का रास्ता अपनाएगी।
विज्ञापन
यूनियन के राज्य प्रधान निशान सिंह, महासचिव जयबीर घणघस, कार्यकारी प्रधान अनूप लाठर, डिपो प्रधान शवि यादव और सचिव नवीन यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार चालक और परिचालक से 18-18 घंटे की कठिन ड्यूटी ले रही है लेकिन उन्हें बहुत कम वेतनमान मिलता है।
विज्ञापन
कर्मचारियों के अर्जित अवकाशों में नियमों के विपरीत बड़ी कटौती की गई है और पिछले 8-9 वर्षों से बोनस नहीं दिया गया। विभाग में चालक, परिचालक, मैकेनिक, हेल्पर, चौकीदार सहित हजारों पद खाली हैं, जिससे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है।
विज्ञापन
यूनियन ने कहा कि सरकार मानी गई जायज मांगों को लागू नहीं कर रही और कर्मचारियों को लाभ देने के समय बजट नहीं उपलब्ध कराती। वहीं दूसरी ओर, सरकार ठेके की किलोमीटर स्कीम की बसों को कोरोना काल में खड़ी रहने के लिए भारी भुगतान करने जा रही है।
परिवहन विभाग के महानिदेशक ने सभी महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर 18 मई 2020 से 23 नवंबर 2020 और 3 मई 2021 से 30 जून 2021 तक की समय की पेमेंट करने के आदेश दिए।
यूनियन ने इस अवहेलना और असमान व्यवहार पर एतराज जताया है और कहा कि यदि सरकार समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो वह माननीय कोर्ट या आंदोलन का रास्ता अपनाएगी।