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Rewari News: एमपीएचडब्ल्यू कर्मियों की लंबित मांगों पर बनी सहमति
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स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता करते एमपीएचडब्ल्यू कर्मी। स्रोत : कर्मचारी
रेवाड़ी। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर बुधवार को बैठक हुई। बैठक स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के आवास पर आयोजित की गई। इसमें विभिन्न मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी। अधिकारियों ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) डॉ. सुमिता मिश्रा और महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. मनीष बंसल मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. आर.एस. ढिल्लों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। एमपीएचडब्ल्यू एसोसिएशन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला देवी के नेतृत्व में सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।
प्रतिनिधिमंडल में महासचिव सहदेव आर्य, कोषाध्यक्ष धर्मवीर सिंह और प्रवक्ता संदीप कुंडू प्रमुख थे। बैठक में वेतन विसंगति दूर करने पर चर्चा हुई। महिला एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार 4200 ग्रेड पे का लाभ दिलाने की मांग रखी गई। सेवानिवृत्ति लाभ, नियमित भर्ती में अनुभव के अंक व आयु में छूट पर भी बात हुई।
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तबादला नीति, मेवात भत्ता, बकाया डीए, ड्रेस व अन्य भत्तों पर भी चर्चा की गई। पद सृजन, पदोन्नति, लंबित एलटीसी बजट जारी करने तथा समय पर वेतन भुगतान की मांगें भी शामिल थीं। महासचिव सहदेव आर्य ने बताया कि अधिकारियों ने सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वादों पर अमल न होने पर एसोसिएशन आगे की रणनीति तय करेगी।
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स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) डॉ. सुमिता मिश्रा और महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. मनीष बंसल मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. आर.एस. ढिल्लों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। एमपीएचडब्ल्यू एसोसिएशन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला देवी के नेतृत्व में सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।
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प्रतिनिधिमंडल में महासचिव सहदेव आर्य, कोषाध्यक्ष धर्मवीर सिंह और प्रवक्ता संदीप कुंडू प्रमुख थे। बैठक में वेतन विसंगति दूर करने पर चर्चा हुई। महिला एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार 4200 ग्रेड पे का लाभ दिलाने की मांग रखी गई। सेवानिवृत्ति लाभ, नियमित भर्ती में अनुभव के अंक व आयु में छूट पर भी बात हुई।
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तबादला नीति, मेवात भत्ता, बकाया डीए, ड्रेस व अन्य भत्तों पर भी चर्चा की गई। पद सृजन, पदोन्नति, लंबित एलटीसी बजट जारी करने तथा समय पर वेतन भुगतान की मांगें भी शामिल थीं। महासचिव सहदेव आर्य ने बताया कि अधिकारियों ने सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वादों पर अमल न होने पर एसोसिएशन आगे की रणनीति तय करेगी।