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मसानी बैराज में छोड़े जा रहे दूषित पानी का 24 को डीसी के साथ कमेटी करेगी निरीक्षण
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रेवाड़ी। दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मसानी बैराज में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व जनस्वास्थय विभाग की ओर डाले जा रहे दूषित पानी को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें चेयरमैन रेवाड़ी डीसी अशोक कुमार गर्ग को बनाया गया। यह कमेटी 24 नवंबर को मसानी बैराज का निरीक्षण करेगी।
गांव खरखड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश यादव ने 30 नवंबर को केंद्रीय प्रदूषण मंत्रालय, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित एनजीटी को शिकायत भेजी थी। उन्होंने शिकायत में बताया कि मसानी बैराज में जिले के 6 सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों, जिसमें एक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण धारूहेड़ा और 5 जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदूषित पानी से आसपास के गांव खरखड़ा, खलियावास, ततारपुर खालसा, भटसाना और निखरी सहित अन्य गावों का भूमिगत जलस्तर खराब होने के साथ ही वातावरण भी प्रदूषित हो रहा था। इस बढ़ती समस्या पर पिछले महीने प्रदूषण नियंत्रण विभाग के धारूहेड़ा क्षेत्रीय अधिकारी ने जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी की जांच करा विभाग के खिलाफ जुर्माना लगाने के बाद भी पानी को नहीं रोका जा रहा था। एनजीटी कोर्ट दिल्ली में अक्तूबर माह में हुई सुनवाई के बाद चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के माध्यम से हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डीएमसी रेवाड़ी और डीसी रेवाड़ी को नोटिस जारी कर एक संयुक्त टीम बनाकर शिकायतकर्ता प्रकाश यादव की उपस्थिति में प्रदूषण फैलाने वाले उपक्रमों की जांच कर एक महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए थे। अब कमेटी जांच कर अपनी रिपोर्ट एनजीटी को भेजेगी, जिसकी अगली सुनवाई जनवरी 2023 में होगी।
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गांव खरखड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश यादव ने 30 नवंबर को केंद्रीय प्रदूषण मंत्रालय, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित एनजीटी को शिकायत भेजी थी। उन्होंने शिकायत में बताया कि मसानी बैराज में जिले के 6 सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों, जिसमें एक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण धारूहेड़ा और 5 जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदूषित पानी से आसपास के गांव खरखड़ा, खलियावास, ततारपुर खालसा, भटसाना और निखरी सहित अन्य गावों का भूमिगत जलस्तर खराब होने के साथ ही वातावरण भी प्रदूषित हो रहा था। इस बढ़ती समस्या पर पिछले महीने प्रदूषण नियंत्रण विभाग के धारूहेड़ा क्षेत्रीय अधिकारी ने जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी की जांच करा विभाग के खिलाफ जुर्माना लगाने के बाद भी पानी को नहीं रोका जा रहा था। एनजीटी कोर्ट दिल्ली में अक्तूबर माह में हुई सुनवाई के बाद चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के माध्यम से हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डीएमसी रेवाड़ी और डीसी रेवाड़ी को नोटिस जारी कर एक संयुक्त टीम बनाकर शिकायतकर्ता प्रकाश यादव की उपस्थिति में प्रदूषण फैलाने वाले उपक्रमों की जांच कर एक महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए थे। अब कमेटी जांच कर अपनी रिपोर्ट एनजीटी को भेजेगी, जिसकी अगली सुनवाई जनवरी 2023 में होगी।
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