रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने जिले के गांव माजरा में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए भूमि मालिकों की प्रमुख मांगों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत 40 लाख रुपये प्रति एकड़ जमीन का दाम व वाणिज्यिक बूथ शामिल हैं। साथ ही हरियाणा के सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी उनकी विभिन्न मांगों का समाधान करेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेवाड़ी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से एम्स को लेकर चर्चा की। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को किसानों की मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने ध्यानपूर्वक भू-स्वामियों द्वारा रखी गई मांगों को सुना और अपनी सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के उपरांत एम्स के निर्माण के लिए जमीन देने वाले भू-स्वामियों को भी इस निर्णय की जानकारी दी। भू-स्वामियों ने भी सरकार के इस निर्णय के स्वागत किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उपायुक्त ने भू-स्वामियों को जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भू-स्वामियों की दोनों मांगें स्वीकार कर ली हैं। साथ ही सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी में मंडलायुक्त, उपायुक्त, एचएसआईडीसी अधिकारी व किसानों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। इस अवसर पर एसडीएम रेवाड़ी रविंद्र यादव, डीआरओ राजेश ख्यालिया, डीडीपीओ एचपी बंसल, डीटीपी धर्मबीर खत्री, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विजय भागोतिया, कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य रविन्द्र गोठवाल सहित ग्रामीण भी उपस्थित रहे।
