वर्क सस्पेंड पर विचार करे बार एसोसिएशन : जस्टिस राजेश

रेवाड़ी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस राजेश भारद्वाज ने सोमवार को रेवाड़ी न्यायालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बावल में सब ज्यूडिशियल न्यायिक भवन का शिलान्यास भी किया।
रेवाड़ी जिला न्यायालय का निरीक्षण करने के बाद जस्टिस राजेश ने बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्क सस्पेंड करना अपने आप में दुखद विषय है। इस पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को विचार करना चाहिए। बार एसोसिएशन के सदस्यों की मृत्यु या उनके रिश्तेदारों की मृत्यु के संदर्भ में वर्क सस्पेंड करना मजबूरी है लेकिन इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इसे श्रद्धांजलि देकर भी पूरा किया जा सकता है। बार एवं अधिवक्ताओं का समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उस योगदान को देखते हुए समाज के लिए काम करने की पहल अधिवक्ताओं की ओर से की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वर्क सस्पेंड के बारे में उन्हें एक महिला ने शिकायत की है, लेकिन उनका यह मानना है कि हम सभी समस्याओं का हल पूर्ण तरीके से निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वकीलों को अपना आचार, व्यवहार इस प्रकार का रखना चाहिए कि किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा आसानी से किया जा सके या ऐसे विवाद से बचा जा सके।

जिला बार एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन : जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र यादव, उप प्रधान सुमन यादव, सचिव मनोज कुमार, सहसचिव मोनू कुमार तथा कोषाध्यक्ष चिराग भारद्वाज ने पुष्पगुच्छ देकर जस्टिस राजेश को सम्मानित किया। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र यादव ने जस्टस को मांगपत्र भी सौंपा।

बावल में न्यायिक भवन बनने से होगी सुविधा

बावल में न्यायिक भवन बनाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। नए कोर्ट भवन का निर्माण होने के बाद अधिवक्ताओं एवं क्लाइंट को नई बिल्डिंग में कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। इससे कोर्ट आसानी से काम कर सकेगी। वर्तमान में यह कोर्ट रेस्ट हाउस के पास बावल में चलाई जा रही है। नई कोर्ट बिल्डिंग के साथ ही अधिवक्ताओं की चैंबर बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर अधिवक्ताओं में खासी दिलचस्पी बनी हुई है। बावल बार एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम ढिल्लों ने बताया कि सोमवार को दोपहर 2:15 बजे शिलान्यास का मुहूर्त रखा गया था। वर्तमान में दो जज काम कर रहे हैं और करीब 300 वकील हैं। नया भवन बनने के बाद वकीलों को काफी राहत मिल जाएगी। वकीलों का कहना है कि न्यायिक भवन का शिलान्यास होने से उनकी बहु प्रतिक्षित मांग पूरी हो गई।