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Rewari News: सरकारी योजना से अनीता बनीं आत्मनिर्भर, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी

Wed, 22 Jul 2026 06:02 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 22 Jul 2026 06:02 PM IST
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Anita became self-reliant through a government scheme; her family's financial situation improved.
जानकारी देतीं अनीता। स्रोत : ग्रामीण
संवाद न्यूज एजेंसी
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बावल। बावल निवासी अनीता (35) ने अपने परिवार के लिए आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। पांच सदस्यीय परिवार की आय पति के दिव्यांग होने के कारण सीमित थी। इससे दैनिक जरूरतों को पूरा करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया था।
अनीता को हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय से एनएसएफडीसी योजना की जानकारी मिली। उन्होंने नवंबर 2025 में इस योजना के तहत किराना दुकान खोलने के लिए एक लाख रुपये का ऋण लिया। निगम ने उन्हें 50 हजार रुपये की सब्सिडी भी प्रदान की। इस आर्थिक सहायता से उन्होंने अपनी किराना दुकान शुरू की। यह दुकान अब उनके परिवार की आय का प्रमुख स्रोत बन गई है।
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इस आय से वह दोनों बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा पा रही हैं। इसमें स्कूल फीस भी शामिल है। उनका पांच सदस्यीय परिवार अब सुचारू रूप से भरण-पोषण कर रहा है। अनीता का कहना है कि निगम की एनएसएफडीसी योजना से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। उनका परिवार अब पहले से अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर है। वे बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हैं। उनकी सफलता दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर कमजोर परिवार भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
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निगम की योजना और पात्रता
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक पवन कुमार ने योजना की जानकारी दी। निगम अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बेरोजगारों को ऋण देता है। यह ऋण स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से मिलता है। लाभार्थी पशुपालन, किराना दुकान, मनिहारी दुकान, ब्यूटी पार्लर या ई-रिक्शा जैसे कार्य कर सकते हैं। निगम कुल लागत का 50 फीसदी अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान भी देता है। इच्छुक व्यक्ति निगम के कार्यालय अनाज मंडी की दुकान नंबर 10 में संपर्क कर सकते हैं।
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