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मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन...39 से 42 20-17-45
Updated Fri, 07 Sep 2018 01:08 AM IST
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रेवाड़ी। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल अन्य जिलों में भले ही विफल हो गई हो लेकिन रेवाड़ी में कामयाबी के बाद दूसरे हरियाणा कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में रोडवेज के साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों ने सरकार को मांगों को लेकर चेताया। कर्मचारियों ने पहले जवाहरलाल नेहरू पार्क में बैठक की और उसके बाद जिला सचिवालय तक प्रदर्शन् करते हुए उपायुक्त के नाम सीटीएम डॉ. बिरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार ने मांगों को 15 अक्टूबर तक कोई निर्णय नहीं लिया तो फिर से आंदोलन किया जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू पार्क में जिला प्रधान हीरालाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने एस्मा लगाकर रोडवेज के साथ्ज्ञ अन्य विभागों के कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही कुछ जिलों में सफल हो गई हो लेकिन फिर भी रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि 700 बसों को विरोध अभी भी बरकरार है और इसकी प्रक्रिया तेज की गई तो फिर से आंदोलन से परहेज नहीं किया जाएगा।बैठक के बाद कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए सचिवालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा 31 मई 2018 के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को विधानसभा के मानसून सत्र में अध्यादेश लाकर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। उन्होंने बताया कि सरकार ने जल्द उनकी मांगों को लागू नही किया तो 15 अक्टूबर को करनाल में आयोजित होने सम्मेलन में आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर जिला सचिव रहीश यादव, कुलदीप यादव, विनोद यादव, मंजीत सिंह, विजय सिंह, छत्रपाल, ललित सिंह, विष्णु यादव, राजकुमार, बबलेश सैनी, मंयक, विक्रम सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।
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जवाहरलाल नेहरू पार्क में जिला प्रधान हीरालाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने एस्मा लगाकर रोडवेज के साथ्ज्ञ अन्य विभागों के कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही कुछ जिलों में सफल हो गई हो लेकिन फिर भी रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि 700 बसों को विरोध अभी भी बरकरार है और इसकी प्रक्रिया तेज की गई तो फिर से आंदोलन से परहेज नहीं किया जाएगा।बैठक के बाद कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए सचिवालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा 31 मई 2018 के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को विधानसभा के मानसून सत्र में अध्यादेश लाकर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। उन्होंने बताया कि सरकार ने जल्द उनकी मांगों को लागू नही किया तो 15 अक्टूबर को करनाल में आयोजित होने सम्मेलन में आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर जिला सचिव रहीश यादव, कुलदीप यादव, विनोद यादव, मंजीत सिंह, विजय सिंह, छत्रपाल, ललित सिंह, विष्णु यादव, राजकुमार, बबलेश सैनी, मंयक, विक्रम सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।
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