काली दिवाली मनाएंगे पुलिसकर्मी!

एसोसिएशन का मानना है कि पुलिसकर्मी समय पर लाभ नहीं मिल पाने से तनाव के शिकार होते रहे हैं और अधिकारी उनके बिलों को मंजूर करने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हरियाणा पुलिस कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष वेदपाल संधु ने बताया कि प्रदेश के इंस्पेक्टर और पंजाब पुलिस के सिपाही का वेतन बराबर है।

वे लंबे समय से वेतनमान बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। टीए, डीए, एलटीसी और मेडिकल के करोड़ों रुपये बकाया पड़े हैं। उनके बिलों को पास करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिसके चलते वे इस बार काली दिवाली मनाएंगे।

15 अगस्त को कर चुके हैं भूख हड़ताल
पुलिसकर्मी पंजाब पैटर्न पर वेतन दिलाने की मांग को लेकर 15 अगस्त को भूख हड़ताल भी रख चुके हैं। पुलिसकर्मियों ने इसको लेकर ज्यादा हंगामा नहीं किया। बल्कि सोशल मीडिया के सहारे भूख हड़ताल का कई माह पहले मेसेज देना शुरू कर दिया था। कर्मचारी एसोसिएशन का मानना है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व केंद्र शासित चंडीगढ़ भी पंजाब की तर्ज पर वेतनमान जारी कर रहा है।

अपने वाहनों का करना पड़ रहा इस्तेमाल
एसोसिएशन के प्रधान वेदपाल संधु ने बताया कि प्रदेश पुलिस के पास सरकारी वाहनों का टोटा चल रहा है। पुलिसकर्मियों की इस मांग को भी नजरअंदाज किया जाता है। सरकारी वाहनों की कमी के चलते 90 प्रतिशत पुलिसकर्मियों को निजी वाहनों का ड्यूटी में प्रयोग करना पड़ रहा है।

कर्मचारी चयन आयोग करे भर्ती
प्रदेशाध्यक्ष वेदपाल संधु ने बताया कि पुलिसकर्मियों की भारी कमी है। जिसके चलते कर्मचारियों को अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है। जिसके चलते वे अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पाते। उन्होंने सरकार से 20 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती शीघ्र करने की मांग की। उनका कहना है कि इसकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग से होनी चाहिए।

ये हैं आठ मांग
पंजाब के बराबर वेतनमान एक जनवरी 2006 से लागू किया जाए।
टीए को निर्धारित कर वेतनमान के साथ लगाया जाए।
पुलिस जवानों को किट-वर्दी पर आने वाला खर्च नगद वेतनमान के साथ दिया जाए।
सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को पहचान पत्र देकर रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाए।
नगर निगमों में कार्यरत जवानों को हाउस रेंट 30 और अन्य शहरों में 20 प्रतिशत दिया जाए।
बकाया टीए, डीए, एलटीसी, मेडिकल समेत अन्य बिलों का भुगतान शीघ्र किया जाए।
राशन मनी बढ़ाकर तीन हजार रुपये की जाए।
रिस्क अलाउंस पांच हजार रुपये होनी चाहिए।