कवी गांव के 260 लोगों को पंचायती जमीन खाली करने के नोटिस

उल्लेखनीय है कि कवी गांव में ग्राम पंचायत की एक हजार एकड़ जमीन में से 964 एकड़ जमीन पर कई सालों से गांव के ही कुछ लोगों का कब्जा है और अपने स्तर पर जमीन को बांटकर खेती कर रहे हैं। प्रशासन जमीन को कब्जा मुक्त करने का कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन प्रशासन इसमें सफल नहीं हो पाया था। गांव के गैर जमीनदारों ने तीन माह पहले मुख्यमंत्री और स्वास्थ मंत्री को शिकायत भेजकर पंचायत की 964 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग की थी। उपायुक्त ने मामले को देखते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों की विशेष डयूटी लगाकर कब्जाधारियों के नाम चिंहित करने और पंचायती खेतों की लोकेशन की गोपनीय रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। राजस्व अधिकारियों ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार व प्रशासन द्वारा अब जमीन को खाली कराने का काम शुरू कर दिया है। गांव के 260 लोगों को पंचायती जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया है। प्रशासन द्वारा गत वर्ष वैसर गांव में भी कई सालों से पंचायत की छह सौ एकड़ जमीन से कब्जा हटवाया था और प्रशासन ने खुद गेहूं की फसल काटी थी।
गांव में मची खलबली
कवी गांव में कब्जा छुटने के संकेत आते ही खलबली मच गई है। गांव के चौकीदार ने नोटिस बांटने से भी मना कर दिया। ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा सभी किसानों को डाक के माध्यम नोटिस भेजे। ग्रामीण अब जमीन से बचने के लिए जुगाड़बाजी करने लगे हैं। हम बता दें कि म्हारा गांव जगमग योजना के तहत बिजली निगम की टीम गांव में कई बार बिजली के मीटर बाहर लगाने गई थी। ग्रामीणों ने हर बार बिजली निगम की टीम का विरोध किया था। ग्रामीणों ने कई बार तो बिजली निगम की टीम को बंधक तक बना लिया था। थाना मतलौडा में इसको लेकर कई मुकदमें दर्ज हैं।
वर्जरन
कवी गांव के 260 लोगों को पंचायती जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। किसान खुद जमीन नहीं छोड़ते हैं तो प्रशासन कब्जा मुक्त कराएगा। विरोध करने वालों पर भी सख्ती के साथ पेश आएंगे।
अशोक छिक्कारा, बीडीपीओ, मतलौडा।