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Panipat News: सरकारी जमीन पर निर्माण करने वाले 11 के चस्पाए नोटिस
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पानीपत। टीडीआई सेक्टर 23 में हुए सरकारी जमीन घोटाले को लेकर एक बार फिर से जिला योजनाकार ने 11 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें से कुछ की संपत्तियों पर नोटिस भी चस्पाए किए गए हैं। इनको दो दिसंबर को जिला योजनाकार कार्यालय में अपनी जवाबदेही के लिए तलब किया गया है। साथ में संबंधित संपत्ति की रजिस्ट्रेशन डीड और अलॉटमेंट लेटर भी मांगा गया है। इस बार फिर से डीटीपी ने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एरिया एक्ट के तहत टीडीआई कंपनी की सहयोगी फर्म के अलावा अन्य दस को नोटिस जारी किए हैं। इनमें शहर के नेताओं से लेकर बड़े उद्योगपतियों के नाम तक शामिल हैं। महेश फार्म, सनातन धर्म मंदिर सभा, ओमपति देवी, राजनी गर्ग, मनीषा, जया छाबड़ा, सोनिया चौधरी, तेजिंद्र रावल, रमेश कुमार, नीरू जैन और ओमप्रकाश माटा को भी नोटिस जारी किया गया है।
गौरतलब है कि ठीक एक सप्ताह पहले भी टीडीआई ने महेश फर्म समेत 11 लोगों को नोटिस दिए थे। जिनमें महेश फार्म, पूजा मलिक, अशीष जैन, संतोष जैन, रमेश कुमार, सविता नारंग, रिंपी नारंग, रजनी नारंग, नरेंद्र सूरा, पूनम जैन और पिंकी को नोटिस भेजे गए थे। जिला योजनाकार सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माणों पर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई भी की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि ये नोटिस टीडीआई के अंदर पार्क, ग्रीन बेल्ट ,सड़क और यूडीलैंड की फर्जी तरीके से किए गए निर्माण को लेकर दिए जा रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों से सात दिन में अपना पक्ष रखने का समय दिया है। विभाग की ओर से उससे पहले 22 अक्टूबर को भी नोटिस दिया गया था। शिकायतकर्ता जोगेंद्र स्वामी ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों, पार्क, सड़़क की जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद रहेगी। वे नौ दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। डीटीपी सुनील अंतिल का कहना है कि उनके लेआउट प्लान से बाहर अगर किसी ने भी नियमों का उल्लंघन किया तो वे इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे।
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गौरतलब है कि ठीक एक सप्ताह पहले भी टीडीआई ने महेश फर्म समेत 11 लोगों को नोटिस दिए थे। जिनमें महेश फार्म, पूजा मलिक, अशीष जैन, संतोष जैन, रमेश कुमार, सविता नारंग, रिंपी नारंग, रजनी नारंग, नरेंद्र सूरा, पूनम जैन और पिंकी को नोटिस भेजे गए थे। जिला योजनाकार सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माणों पर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई भी की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि ये नोटिस टीडीआई के अंदर पार्क, ग्रीन बेल्ट ,सड़क और यूडीलैंड की फर्जी तरीके से किए गए निर्माण को लेकर दिए जा रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों से सात दिन में अपना पक्ष रखने का समय दिया है। विभाग की ओर से उससे पहले 22 अक्टूबर को भी नोटिस दिया गया था। शिकायतकर्ता जोगेंद्र स्वामी ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों, पार्क, सड़़क की जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद रहेगी। वे नौ दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। डीटीपी सुनील अंतिल का कहना है कि उनके लेआउट प्लान से बाहर अगर किसी ने भी नियमों का उल्लंघन किया तो वे इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे।
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