एनजीटी के आदेश पर अब जिले का बनेगा जैव विविधता रजिस्टर

- बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में यह होगा दर्ज जैव विविधिता रजिस्टर
जिले की हर पंचायत का अपना जैव विविधता रजिस्टर बनाया जाएगा। जिसमें उस इलाके की जड़ी-बूटियां, पेड़-पौधों, प्रजातियों सहित जैव संपदा के साथ ही इनसे जुड़े स्थानीय समुदाय के परंपरागत ज्ञान और जानकारियां भी दर्ज की जाएगी। इसका लाभ यह होगा कि स्थानीय समुदाय की अनुमति के बगैर कोई कंपनी, देश या व्यक्ति जैव विविधता से जुड़ी कोई भी चीज उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
- इन विभागों के प्रतिनिधि बीएमसी में होंगे शामिल
वन्य विभाग, बागवानी विभाग, नगर निगम, सिंचाई विभाग, पब्लिक हेल्थ विभाग और पार्षद।
- चंद्रभाल सिंह बनान यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के केस में एनजीटी ने दिया आदेश
शिकायकर्ता चंद्रभाल सिंह ने वर्ष 2016 में एनजीटी में अपील की थी कि बायोलॉजिक डायवर्सिटी एक्ट-2002 और बॉयोलॉजिकल डायवर्सिटी रुल्स 2002 का पालन नहीं हो रहा है। एक्ट के सेक्शन 41 के तहत बॉयोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का गठन नहीं होने और रुल 22(6) के तहत पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को नहीं बनाया जा रहा है। इस केस की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने सभी राज्य सरकारों को बीएमसी का गठन कर पीबीआर तैयार करने का आदेश दिया है।
- वर्जन
बीएमसी का गठन करने के लिए 18 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है। बीएमसी की गठन करने के बाद पीबीआर तैयार करने काम शुरू किया जाएगा। - रमेश बागड़ी, एसई, नगर निगम